नयी दिल्ली, दिल्ली में 2021-22 के लिए बिजली की दरों की घोषणा में पहले ही तीन महीने से अधिक की देरी हो चुकी है और अब इसके कुछ और दिनों के लिए टलने की संभावना है।
दरअसल, सूत्रों ने बृहस्पतिवार को बताया कि दिल्ली विद्युत नियामय आयोग (डीईआरसी) के सदस्य के रूप में चार जुलाई को अपना कार्यकाल पूरा कर चुके न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एसएस चौहान ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को पत्र लिखकर तीन सदस्यीय डीईआरसी पैनल की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि किसी वित्त वर्ष के बिजली शुल्क की घोषणा आम तौर पर एक अप्रैल से पहले की जाती है और नई बिजली दरें एक अप्रैल से लागू हो जाती हैं।
डीईआरसी पैनल में वर्तमान में एक सदस्य एके अंबष्ठ हैं। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) चौहान का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु होने के बाद चार जुलाई को पूरा हो गया। आयोग के एक अन्य सदस्य ए के सिंघल इसी साल जनवरी में सेवानिवृत्त हो गए थे। सूत्रों ने बताया कि न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) चौहान ने एलजी को पत्र लिखकर डीईआरसी सदस्यों के कार्यकाल को 67 वर्ष या पांच वर्ष की आयु तक बढ़ाने का आग्रह किया। वर्तमान में, डीईआरसी सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 64 वर्ष या पांच वर्ष का कार्यकाल है।
सूत्रों ने कहा कि न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) चौहान अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले नई बिजली दरों की घोषणा करना चाहते थे। मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने कहा, ‘‘शुल्क संबंधी आदेश लगभग तैयार है। इसकी घोषणा नहीं की जा सकी क्योंकि आयोग के सदस्यों के बीच कुछ मतभेद थे।’’
क्रेडिट : पेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : Wikimedia commons