स्पीकर विजेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) की बैठक में तय किए गए एजेंडे के अनुसार, दिल्ली विधानसभा 7 अगस्त से शुरू होने वाले अपने तीन दिन के मॉनसून सत्र के दौरान दो CAG रिपोर्ट पेश करेगी और तीन बिल लाएगी।इस बैठक में डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट और कमेटी के सदस्य ओ.पी. शर्मा, अभय वर्मा, जितेंद्र महाजन, सोम दत्त और सुरेंद्र कुमार शामिल हुए।
विधानसभा की बैठकें 7, 10 और 11 अगस्त को होंगी।विधानसभा सचिवालय के अनुसार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जिनके पास वित्त विभाग भी है, दो CAG रिपोर्ट पेश करेंगी—एक 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए दिल्ली सरकार के खातों पर, और दूसरी 2024-25 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के राज्य वित्त पर। बिजली मंत्री आशीष सूद, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (ओपन एक्सेस के लिए नियम और शर्तें) (दूसरा संशोधन) रेगुलेशन, 2026 से जुड़ा नोटिफिकेशन और सुधार (corrigendum) पेश करेंगे।
सदन में दिल्ली (नागरिकों का समयबद्ध तरीके से सेवाएं पाने का अधिकार) बिल, 2026 भी पेश किया जाएगा, जिसका मकसद दिल्ली (नागरिकों का समयबद्ध तरीके से सेवाएं पाने का अधिकार) एक्ट, 2011 को खत्म करना है। एक और प्रस्तावित कानून का मकसद दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड (DUSIB) एक्ट, 2010 और इसके बाद 2015 और 2020 में हुए संशोधनों में बदलाव करना है।
तीसरा बिल नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ़ दिल्ली (इनक्रेडिबल इंडिया) बेड एंड ब्रेकफ़ास्ट एस्टेब्लिशमेंट्स (रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन) एक्ट, 2007 और इसके 2010 और 2021 के संशोधन एक्ट्स को खत्म करने का प्रस्ताव देता है।https://x.com/DelhiAssembly/status/2084979496244203856/photo/3