24 नवंबर को, दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि वह 30 नवंबर तक विभिन्न स्नातकोत्तर और स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए लंबित परिणामों की घोषणा करेगा।
आवेदन की प्रतिक्रिया के आधार पर इसे वैरिटी द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि डीयू ने 31 अक्टूबर तक सभी परिणामों को घोषित करने के लिए अदालत के पहले के आदेश का उल्लंघन किया था।
जस्टिस हेमा कोहली और सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने डीयू के वकील की ओर से पेश किए गए उल्लेख पर ध्यान दिया कि स्नातकोत्तर और स्नातक पाठ्यक्रमों के शेष परिणाम 30 नवंबर तक घोषित किए जाएंगे।