दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने घोषणा की है कि दिल्ली सरकार ने गैर-अनुरूप क्षेत्रों में संचालित निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को मान्यता देने का निर्णय लिया है, जिससे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों, वंचित समूहों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए लगभग 20,000 नई सीटों का मार्ग प्रशस्त होगा।सूद ने कहा कि इस निर्णय के पीछे अंतर्निहित उद्देश्य एक दशक पुराने मुद्दे का समाधान करना है जो प्रक्रियागत बाधाओं या पिछली सरकारों के “भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण” के कारण औपचारिक मान्यता के बिना चल रहे सैकड़ों स्कूलों को प्रभावित कर रहा था।”
एक दशक से भी अधिक समय तक, यह मुद्दा फाइलों में दबा रहा और बच्चों को शिक्षा के उनके अधिकार से वंचित रखा गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में, हमने इस चयनात्मक भेदभाव को समाप्त कर दिया है।” सूद ने कहा, “यह न केवल एक प्रशासनिक सुधार है, बल्कि हमारे बच्चों के लिए न्याय और हमारे संस्थानों के लिए निष्पक्षता भी है।
“शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने घोषणा की कि स्कूल मान्यता आवेदनों के लिए शिक्षा विभाग का ऑनलाइन पोर्टल 1 नवंबर से खुलेगा और स्कूल 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जांच के बाद, सभी निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले पात्र स्कूलों की सूची जारी की जाएगी।https://x.com/ashishsood_bjp/status/1983177142021304815/photo/3