दिल्ली सरकार ने समय पर, बचाव वाले और टेक्नोलॉजी पर आधारित उपायों के ज़रिए मौसमी वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक व्यापक ‘विंटर पॉल्यूशन मास्टर प्लान’ की घोषणा की है।
यह प्लान 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा।मास्टर प्लान के तहत, ‘नो PUC, नो फ्यूल’ (PUC नहीं तो ईंधन नहीं) पॉलिसी को सख्ती से लागू किया जाएगा। सरकार सर्दियों के दौरान दिल्ली के बाहर से आने वाले नॉन-BS VI वाहनों के प्रवेश पर भी रोक लगाएगी।
इस प्लान में ज़रूरत पड़ने पर 50% तक कर्मचारियों के लिए ‘वर्क फ्रॉम होम’ की व्यवस्था है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़्यादा इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव है।निर्माण कार्यों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए, सरकार ने बड़ी निर्माण साइटों पर एंटी-स्मॉग/मिस्ट सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया है और निर्माण कार्यों पर सख्त नियंत्रण तय किए हैं।
साथ ही, कचरा, पत्तियां और बायोमास जलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।सरकार ड्रोन-आधारित निगरानी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के ज़रिए नियमों को सख्ती से लागू करेगी। https://x.com/mssirsa/status/2072292529731752171/photo/3