दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने मंत्री सौरभ भारद्वाज के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और कहा कि दिल्ली सरकार बस मार्शलों का पूरा वेतन देगी बस मार्शलों की स्थायी नियुक्ति का मुद्दा सेवा और सार्वजनिक व्यवस्था के तहत केंद्र सरकार के अधीन आता है। ऐसे में जब तक केंद्र सरकार बस मार्शलों को स्थायी करने के संबंध में कोई नीति नहीं बनाती, तब तक दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि सभी 10,000 मार्शल आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार मार्शलों की नियुक्ति और वेतन का सारा खर्च वहन करेगी। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आप के पहले प्रस्ताव पर एलजी द्वारा नियुक्त अधिकारी ने एक नोटिंग लिखी है कि बस मार्शल की नौकरी का मुद्दा सेवाओं का मामला है। भारद्वाज ने कहा, “हमने दूसरा प्रस्ताव भेजा है और कहना चाहते हैं कि आप मार्शल को बेवकूफ बनाना बंद करें और जो भी नीति बनानी है बनाते रहें लेकिन तब तक उन्हें उसी तरह से वापस रखें जैसे वे अपना काम कर रहे थे।”Photo : Wikimedia