नंदीग्राम से जुड़े मामले फिर से खोले जाएंगे, पूर्व वाम नेताओं पर होगी नयी प्राथमिकी: शुभेंदु

कोलकाता, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि वाम मोर्चा शासन के दौरान नंदीग्राम में हुए कथित अत्याचारों से जुड़े मामलों को उनकी सरकार फिर से खोलेगी। मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र को गहरे घाव देने वाली हिंसा के लगभग दो दशक बाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के पूर्व नेताओं के खिलाफ नयी प्राथमिकी दर्ज करने और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का वादा किया।

उन्होंने ‘ऑपरेशन सूर्योदय’ की 19वीं वर्षगांठ पर गोकुलनगर में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान सीआईडी द्वारा इन घटनाओं की जो जांच की गई थी वह किसी मुकम्मल न्यायिक प्रक्रिया तक नहीं पहुंच सकी जिसके चलते इसके लिए जिम्मेदार रहे लोगों को सजा नहीं मिल पायी।

‘ऑपरेशन सूर्योदय’ 10 नवंबर 2007 को चलाया गया था। यह एक विवादास्पद अत्यधिक राजनीतिक और अर्द्धसैनिक शैली का हमला था जिसे कथित तौर पर माकपा कार्यकर्ताओं ने अंजाम दिया था। इसका मकसद नंदीग्राम पर जबरन दोबारा नियंत्रण हासिल करना था जहां जमीन हड़पने के विरुद्ध भूमि उच्छेद प्रतिरोध समिति (बीयूपीसी) के प्रदर्शन के कारण तत्कालीन सत्ताधारी पार्टी की राजनीतिक पकड़ कमजोर हो गई थी। बीयूपीसी प्रभावित किसानों का एक मंच था जिसे तृणमूल और अन्य संगठनों का समर्थन प्राप्त था।

मुख्यमंत्री ने माकपा नेताओं — गोघाट के अभय घोष तलडांगरा के मनोरंजन पात्रा गारबेटा के तपन घोष और खेजूरी के हिमांशु दास आदि का नाम लेते हुए कहा ‘‘सीआईडी ने जांच की लेकिन कोई मुकदमा नहीं चला। मैंने कहा है कि इसके लिए जिम्मेदार रहे लोगों के खिलाफ नयी प्राथमिकियां दर्ज की जाएंगी और मामले फिर से खोले जाएंगे।’’ नंदीग्राम से जुड़ी फाइल फिर से खोलने की घोषणा पश्चिम बंगाल में वाममोर्चा के 34 साल के शासन के सबसे विवादित अध्यायों में से एक की फिर से जांच करने के लिए भाजपा सरकार की ओर से एक नयी राजनीतिक और कानूनी पहल को दर्शाती है।

नंदीग्राम आंदोलन ने उस राजनीतिक लामबंदी में अहम भूमिका निभाई जिसके चलते 2011 में राज्य में वामपंथियों का शासन खत्म हुआ और ममता बनर्जी सत्ता में आईं। नंदीग्राम पूर्वी मेदिनीपुर जिले में स्थित है। नवंबर 2007 की हिंसा को याद करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि 11 लोगों का अपहरण कर लिया गया था। उन्होंने कहा कि उनके हाथ पीछे बांध दिए गए और उन्हें बराताला इलाके के एक ग्राम पंचायत कार्यालय में रखा गया। उन्होंने दावा किया कि इसके बाद उन्हें कमारदा ले जाया गया जहां माकपा के एक कार्यालय में उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उन्होंने दावा किया कि बाद में उनके शवों को बोरियों में भरकर समुद्र में फेंक दिया गया था।

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि ग्रामीणों पर ‘सुनियोजित हमले’ करने के लिए इलाके के बाहर से काले कपड़े पहने सशस्त्र समूहों को लाया गया था। उन्होंने चेतावनी दी कि इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया फोटो क्रेडिट : Wikimedia common

%d bloggers like this: