दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि पैनल में शामिल वकीलों को पेशेवर शुल्क के भुगतान की निर्बाध प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम (ओएसडब्ल्यूएस) पोर्टल दो सप्ताह के भीतर चालू कर दिया जाएगा।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ को दिल्ली सरकार के वकील ने यह भी सूचित किया कि यहां विभिन्न प्राधिकरणों के स्थायी वकील के रूप में नियुक्त पेशेवरों की फीस में संशोधन का मुद्दा, जिसमें उपस्थिति की संख्या की सीमा भी शामिल है, विचाराधीन है। दिल्ली के कानून मंत्री.
कोर्ट ने कानून मंत्री को फीस रिवाइज करने के मामले को तुरंत सुलझाने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई 8 अप्रैल के लिए तय की.