प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 नवंबर, 2026 को कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें ‘स्टैंड-अप इंडिया’ योजना और सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (CGFMU) को 31 मार्च, 2031 तक जारी रखना, रबी 2026-27 सीजन के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरें, और नई दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक कॉम्प्लेक्स में लगभग 3,230 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से ‘युगे युगीन भारत संग्रहालय’ का विकास शामिल है।मंत्रिमंडल ने महिलाओं, अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ‘स्टैंड-अप इंडिया’ योजना को 31 मार्च, 2031 तक, यानी पांच और वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी। इस योजना का लक्ष्य पांच वर्षों में कम से कम 2.5 लाख अतिरिक्त उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। मंत्रिमंडल ने 4,111 करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी फंड (कॉर्पस) को भी मंजूरी दी।अप्रैल 2016 में अपनी शुरुआत के बाद से, ‘स्टैंड-अप इंडिया’ योजना ने 2.75 लाख से अधिक महिला, SC और ST उद्यमियों को ऋण प्राप्त करने में मदद की है। यह योजना विनिर्माण, सेवाओं, व्यापार और कृषि से जुड़ी गतिविधियों में नए उद्यम (ग्रीनफील्ड उद्यम) स्थापित करने में सहायता करती है। इस योजना के तहत, पात्र उद्यमी वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन की जरूरतों को पूरा करने वाले कंपोजिट लोन ले सकते हैं, या ₹10 लाख से अधिक से लेकर ₹1 करोड़ तक के टर्म लोन प्राप्त कर सकते हैं, जो परियोजना लागत का 85 प्रतिशत तक कवर करते हैं। यह योजना ऋण राशि के 85 प्रतिशत तक का क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करती है, जिसके लिए 0.50 प्रतिशत की मानक गारंटी फीस लगती है।सरकार ने कहा कि इस योजना के जारी रहने से महिलाओं, SC और ST उद्यमियों के लिए ऋण तक पहुंच बेहतर होगी, नए उद्यमों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और वंचित समुदायों के बीच उद्यमिता मजबूत होगी, जिससे समावेशी आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा।एक अन्य फैसले में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘माइक्रो यूनिट्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड’ (CGFMU) को 31 मार्च, 2031 तक पांच वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है, जिसका कॉर्पस (निधि) ₹5,000 करोड़ है। उम्मीद है कि इस योजना के तहत ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ (PMMY) के अंतर्गत अगले पांच वर्षों में ₹12.6 लाख करोड़ तक के ऋण दिए जा सकेंगे।CGFMU, ‘नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड’ (NCGTC) के माध्यम से ऋण देने वाली संस्थाओं को डिफॉल्ट के जोखिम के खिलाफ क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करता है।
इसकी शुरुआत जनवरी 2016 से, इस फंड ने मुद्रा योजना के तहत लोन के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।सरकार के अनुसार, सितंबर 2026 तक, PMMY (प्रधानमंत्री मुद्रा योजना) की शुरुआत के बाद से विभिन्न ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा 60.36 करोड़ से अधिक लोन मंजूर किए गए हैं, जिनकी कुल राशि ₹43.34 लाख करोड़ है।CGFMU (क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स) के जारी रहने से, PMMY के तहत पात्र सूक्ष्म उद्यमों (micro-enterprises) को दिए जाने वाले ₹20 लाख तक के लोन; प्रधानमंत्री जन धन योजना खातों के तहत बैंकों द्वारा दी जाने वाली ₹10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा; और स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) को दिए जाने वाले ऐसे लोन (जिनका पोर्टफोलियो ₹10 लाख से ₹20 लाख के बीच है) के लिए गारंटी मिलेगी।गारंटी कवरेज, वर्किंग कैपिटल लिमिट के मामले में वितरित की गई राशि (disbursement amount) से, और टर्म लोन खातों के मामले में बकाया राशि (outstanding amount) से जुड़ी होगी, ताकि ऋण देने वाली संस्थाओं के वास्तविक जोखिम (risk exposure) को दर्शाया जा सके।कैबिनेट ने वार्षिक गारंटी शुल्क को 1 प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत करने को भी मंजूरी दी है। हालांकि, स्वयं सहायता समूहों के लिए गारंटी शुल्क में कोई बदलाव नहीं होगा; उन्हें पहले साल 0.25 प्रतिशत और उसके बाद के वर्षों में 0.50 प्रतिशत शुल्क देना जारी रखना होगा।
यह योजना 16वें वित्त आयोग के चक्र (वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक) के दौरान PMMY के तहत दिए जाने वाले लोन पर लागू होगी। सरकार ने कहा कि इस विस्तार से नए उद्यमियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने और उसे बढ़ाने में मदद मिलेगी, साथ ही औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से बिना किसी कोलेटरल (गिरवी रखी जाने वाली संपत्ति) के लोन प्राप्त करना आसान हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी 2026-27 सीज़न (1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक) के लिए फॉस्फेटिक और पोटासिक (P&K) उर्वरकों पर ‘पोषक तत्व आधारित सब्सिडी’ (NBS) दरों को मंजूरी दे दी है।इस सीज़न के लिए अनुमानित बजटीय आवश्यकता ₹62,370.02 करोड़ आंकी गई है, जो रबी 2025-26 के लिए आवंटित ₹37,952.29 करोड़ से लगभग ₹24,417.73 करोड़ अधिक है।किसानों को किफायती और उचित दामों पर उर्वरक आसानी से उपलब्ध कराने के लिए, डायमोनियम फॉस्फेट (DAP) और NPKS ग्रेड सहित P&K उर्वरकों पर स्वीकृत दरों के आधार पर सब्सिडी दी जाएगी।वर्तमान में, सरकार उर्वरक निर्माताओं और आयातकों के माध्यम से किसानों को DAP सहित 28 ग्रेड के P&K उर्वरक सब्सिडी वाली दरों पर उपलब्ध कराती है।
1 अप्रैल 2010 से P&K उर्वरकों पर सब्सिडी NBS योजना के तहत दी जा रही है।उर्वरकों और यूरिया, DAP, म्यूरेट ऑफ पोटाश (MOP) तथा सल्फर जैसे इनपुट की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हालिया रुझानों को देखते हुए, सब्सिडी की संशोधित दरों को मंजूरी दी गई है। उर्वरक कंपनियों को स्वीकृत और अधिसूचित दरों के अनुसार सब्सिडी दी जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसानों को किफायती दामों पर उर्वरक मिलते रहें।एक अन्य बड़े फैसले में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने नई दिल्ली के ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक कॉम्प्लेक्स में ‘युगे युगीन भारत संग्रहालय’ के विकास को मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत ₹3,230 करोड़ है।इस संग्रहालय को एक प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो भारत की सभ्यतागत विरासत की निरंतरता, विविधता और समृद्धि को उसकी मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक परंपराओं के एकीकृत प्रदर्शन के माध्यम से प्रस्तुत करेगा।इस परियोजना में सरकारी कार्यालयों के स्थानांतरित होने के बाद, ऐतिहासिक ‘नॉर्थ ब्लॉक’ और ‘साउथ ब्लॉक’ की इमारतों का नए उद्देश्यों के लिए पुन: उपयोग (adaptive reuse) किया जाएगा।
इसका उद्देश्य इन इमारतों के वास्तुशिल्पीय स्वरूप और ऐतिहासिक महत्व को संरक्षित करते हुए, उन्हें एक सार्वजनिक सांस्कृतिक संस्थान में बदलना है।लगभग 1,78,509 वर्ग मीटर के प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र में फैले इस संग्रहालय में आधुनिक संग्रहालय पद्धतियां, इमर्सिव (तल्लीन कर देने वाली) तकनीकें और आगंतुकों के अनुभव को केंद्र में रखने वाली व्याख्याएं शामिल होंगी। सरकार के अनुसार, इसे दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय प्रदर्शन क्षेत्र बनाने की योजना है।यह संग्रहालय भारत की सभ्यतागत यात्रा को विशेष रूप से तैयार की गई विषयगत दीर्घाओं (thematic galleries), प्रदर्शनियों और विविध सांस्कृतिक परंपराओं, ज्ञान प्रणालियों, कलात्मक प्रथाओं तथा विरासत की व्याख्याओं के माध्यम से प्रस्तुत करेगा। इस परियोजना में दीर्घाओं का विकास, संग्रह के भंडारण और संरक्षण की सुविधाएं, आगंतुकों के लिए सुविधाएं, उन्नत तकनीकी प्रणालियां, इमर्सिव अनुभव, लैंडस्केपिंग और संबंधित बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल होगा।’युगे युगीन भारत संग्रहालय’ की स्थापना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मई, 2023 को की थी। इसके बाद, 27 जुलाई, 2026 को ‘पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड’ द्वारा इस प्रस्ताव का मूल्यांकन किया गया और संस्कृति मंत्रालय ने इसकी सिफारिशों पर अपनी सहमति दी।
यह परियोजना वित्तीय वर्ष 2026–27 से 2030–31 तक चरणों में लागू की जाएगी। ‘अडोर्नमेंट’ (सजावट/श्रृंगार) की थीम पर आधारित पहली दीर्घा, 2027 के उत्तरार्ध में नॉर्थ ब्लॉक में जनता के लिए खोले जाने की उम्मीद है।अन्य दीर्घाओं को शामिल करने के लिए एक मॉड्यूलर दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। राष्ट्रीय संग्रहालय, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले अन्य संग्रहालयों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के 52 साइट संग्रहालयों, विभिन्न राज्य संग्रहालयों और निजी संग्रहों से लगभग 18 लाख (1.8 मिलियन) वस्तुओं को प्रदर्शन के लिए चुना गया है।अन्य प्रस्तावित दीर्घाओं में वास्तुकला और शहरी परिदृश्य, गणित और खगोल विज्ञान, भाषाएं और लिपियां, आस्था और आध्यात्मिकता, तथा ‘भारत कनेक्ट्स’ (व्यापार और विचार) जैसे विषय शामिल होंगे। सरकार ने कहा कि यह संग्रहालय, योजना बनाने, विरासत संरक्षण, प्रदर्शनी डिजाइन और टिकाऊ सांस्कृतिक प्रबंधन के मामलों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाए जाने वाले सर्वोत्तम तरीकों का पालन करेगा, और साथ ही उन्हें भारत की विविध सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुरूप ढालेगा।उम्मीद है कि यह संग्रहालय सांस्कृतिक पर्यटन, शिक्षा, अकादमिक शोध और अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ावा देगा।
इसके निर्माण और संचालन के दौरान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिससे कारीगरों, शिल्पकारों, शोधकर्ताओं, संग्रहालय विशेषज्ञों, डिजाइनरों, कलाकारों और अन्य रचनात्मक पेशेवरों के लिए नए मौके बनेंगे। साथ ही, इससे हॉस्पिटैलिटी और पर्यटन क्षेत्रों में आजीविका को भी सहारा मिलेगा।यह परियोजना ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत भारतीय कारीगरों, निर्माताओं, संरक्षण विशेषज्ञों और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के लिए अवसर पैदा करते हुए, वेंडर विकास पहलों के माध्यम से संग्रहालय की सामग्री और उत्पादों के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देगी।इस संग्रहालय को सालाना लगभग एक करोड़ आगंतुकों के आने के हिसाब से डिज़ाइन किया जा रहा है। इससे टिकट बिक्री, खान-पान की सुविधाओं, कार्यक्रमों, स्थान किराए पर देने, डिजिटल अनुभवों, गाइडेड टूर, रिटेल आउटलेट्स और आगंतुकों के लिए अन्य सेवाओं के माध्यम से नियमित राजस्व मिलने की उम्मीद है।https://en.wikipedia.org/wiki/Secretariat_Building,_New_Delhi#/media/File:The_Secretariat_Building_in_New_Delhi,_India.jpg