अधिकारियों ने कहा कि दशकीय जनगणना करने की कवायद को 30 सितंबर, 2023 तक स्थगित कर दिया गया है। जनगणना का हाउसिंग लिस्टिंग चरण और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अपडेट करने की कवायद 1 अप्रैल से 30 सितंबर, 2020 तक देश भर में होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 के प्रकोप के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था।
भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय ने सभी राज्यों को भेजे पत्र में बताया कि प्रशासनिक सीमाओं को बंद करने की तारीख 30 जून तक बढ़ा दी गई है।
जनगणना अधिकारियों ने अपने पत्र में सीमाओं को फ्रीज करने की तिथि 2020 में 31 दिसंबर तक बढ़ाने के पूर्व के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि अब सक्षम प्राधिकारी द्वारा सीमाओं को फ्रीज करने की तिथि को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
आगामी जनगणना के लिए प्रशासनिक इकाइयों की सीमाएं अब 1 जुलाई, 2023 से मुक्त कर दी जाएंगी। प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं को अंतिम रूप देने के लिए लगातार दो जनगणनाओं के बीच सभी न्यायिक परिवर्तनों को शामिल करना शामिल है।
संचार में कहा गया है कि राज्य सरकारें 30 जून, 2023 तक नवीनतम प्रशासनिक सीमाओं में परिवर्तन, यदि कोई हो, को प्रभावी कर सकती हैं, और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जनगणना संचालन निदेशालय को एक समर्थन के साथ क्षेत्राधिकार परिवर्तन पर अधिसूचना की प्रतियां भेज सकती हैं।
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