एक बयान में, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह अपनी 1.4 अरब आबादी के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह बयान अमेरिकी कांग्रेस में रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून (Sanctioning Russia and Iran Act) के पारित होने पर प्रतिक्रिया देते हुए दिया गया।विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने इस कानून पर ध्यान दिया है और इससे जुड़े आगे के घटनाक्रमों पर नज़र रख रही है।
ऊर्जा खरीद पर भारत के रुख को दोहराते हुए, मंत्रालय ने कहा कि देश अलग-अलग स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करके और बाज़ार की बदलती स्थितियों के अनुसार अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना जारी रखेगा।विदेश मंत्रालय ने कहा कि हाल के महीनों में विभिन्न अमेरिकी अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर उच्च स्तर पर चर्चा हुई है।
इन चर्चाओं के दौरान, भारत ने स्पष्ट रूप से बताया कि इस कानून का द्विपक्षीय संबंधों और व्यापक अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाज़ार पर क्या असर पड़ सकता है।मंत्रालय ने इस घटनाक्रम के बाद अपने व्यापारिक और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाने के भारत के संकल्प पर भी ज़ोर दिया।
मंत्रालय ने कहा कि सरकार इस कानून के पारित होने से पैदा होने वाले प्रभावों का आकलन करने और उनसे निपटने के लिए भारतीय व्यापार और उद्योग निकायों के साथ मिलकर काम करेगी।https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Ministry_of_External_Affairs_India.svg?utm_source=commons.wikimedia.org&utm_campaign=index&utm_content=original