भारत में रोजगार पर एआई का अभी तक नहीं दिखा कोई स्पष्ट असरः मूडीज

नयी दिल्ली, कृत्रिम मेधा (एआई) से उत्पादकता बढ़ने की संभावना है वहीं सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवाओं और बीपीओ क्षेत्र पर अधिक निर्भरता वाले उभरते बाजारों में रोजगार के अवसर प्रभावित होने का जोखिम भी है। हालांकि भारत में अभी तक इसका कोई स्पष्ट असर नहीं देखा गया है। मूडीज रेटिंग्स ने बृहस्पतिवार को अपनी एक रिपोर्ट में यह बात कही।

मूडीज ने अपनी रिपोर्ट ‘वैश्विक उभरते बाजार परिदृश्य 2027’ में कहा कि अधिकांश उभरते बाजारों के लिए कंप्यूटिंग क्षमता डिजिटल बुनियादी ढांचे और कौशल तक अपर्याप्त पहुंच एआई से मिलने वाले लाभ हासिल करने की उनकी क्षमता को तेजी से प्रभावित कर सकती है।

रिपोर्ट के अनुसार 2027 में सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर मोटे तौर पर 2026 के समान रहने की उम्मीद है। पश्चिम एशिया में संघर्ष कम होने की स्थिति में वृद्धि दर कुछ बढ़ सकती है। मूडीज ने पहले ही भारत की वित्त वर्ष 2026-27 की वृद्धि दर का अनुमान 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर सात प्रतिशत कर दिया है।

मूडीज ने कहा कि जिंसों की लगातार मांग कुछ धातु और ऊर्जा उत्पादक देशों की वृद्धि का प्रमुख आधार बनी रहेगी लेकिन कुल मिलाकर वृद्धि धीमी होगी और अलग-अलग देशों में इसमें काफी अंतर रहेगा। अनुकूल नीतियों से समर्थित उपभोक्ता खर्च और उल्लेखनीय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) भी कई उभरते बाजारों की वृद्धि को सहारा देंगे।

रिपोर्ट कहती है ‘‘सॉफ्टवेयर आईटी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) क्षेत्र पर अधिक निर्भरता वाले उभरते बाजारों में एआई उत्पादकता बढ़ाने के साथ रोजगार के अवसरों को प्रभावित करने का जोखिम भी पैदा कर सकता है। हालांकि सबसे अधिक असर की संभावना वाले भारत और फिलिपीन जैसे देशों में भी फिलहाल किसी रुझान का स्पष्ट संकेत नहीं है।’’

मूडीज के अनुसार अधिकांश उभरती अर्थव्यवस्थाओं की सरकारें खर्च पर नियंत्रण राजस्व बढ़ाने के उपायों या दोनों के जरिये अपने कर्ज को स्थिर रखने की कोशिश करेंगी। हालांकि खर्च के मद में सख्ती के कारण अल नीनो जैसी बड़ी अप्रत्याशित चुनौतियों से निपटने के लिए उनके पास सीमित वित्तीय गुंजाइश रह सकती है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्राजील चीन और भारत जैसी कुछ बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का सार्वजनिक कर्ज प्राथमिक घाटे और ब्याज भुगतान बढ़ने के कारण बढ़ सकता है। चीन और भारत के मामले में कर्ज में वृद्धि में ब्याज खर्च की भूमिका राजकोषीय घाटे से अधिक रहने की उम्मीद है।क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया फोटो क्रेडिट : Wikimedia common

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