मोंटाना (अमेरिका), अमेरिका में आंतरिक मंत्रालय द्वारा पेश एक नयी योजना के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन ‘‘संघीय सरकार की संपत्ति का दायरा कम करने’’ की कोशिश के तहत सार्वजनिक भूमि को राज्यों जनजातियों और स्थानीय सरकारों को बेचना चाहता है।
एजेंसी के अधिकारियों ने कहा कि संघीय संपत्ति की बिक्री से सरकार को उन भूमि पर अपने संसाधन केंद्रित करने में मदद मिलेगी जो ‘‘राष्ट्रीय महत्व’’ की हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि राष्ट्रीय महत्व वाली भूमि से उनका क्या आशय है। उन्होंने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि कौन सी जमीनें बेची जा सकती हैं या इन संभावित बिक्री का दायरा और स्थान क्या होगा।
इस प्रस्ताव का कुछ सांसदों ने तत्काल विरोध किया। इनमें ट्रंप के पूर्व आंतरिक मंत्री एवं रिपब्लिकन सांसद रयान जिंके भी शामिल हैं। इससे यह भी पता चलता है कि जनवरी में डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुमत में आने से पहले ही इस प्रस्ताव को कांग्रेस में कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है।
आंतरिक मंत्रालय की पांच साल की रणनीतिक योजना में जमीन के हस्तांतरण और अदला-बदली की बात भी कही गई है ताकि ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। यह प्रशासन की जीवाश्म ईंधन समर्थक नीतियों का एक प्रमुख हिस्सा है। इससे ट्रंप प्रशासन का यह नजरिया झलकता है कि वे सार्वजनिक जमीनों को संरक्षण के लिए अलग रखने के बजाय इन्हें इस्तेमाल की जाने वाली संपत्ति के रूप में देखते हैं।
इंटीरियर डिपार्टमेंट 1.9 मिलियन वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा ज़मीन की देखरेख करता है — जो टेक्सास और कैलिफोर्निया के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है — और इसके साथ ही यहाँ ज़मीन के नीचे खनिजों के विशाल भंडार भी हैं। इस वजह से यह एजेंसी दशकों से चल रही उस तीखी बहस के केंद्र में है कि क्या सरकार के पास ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीन का नियंत्रण है।
आंतरिक मंत्रालय 19 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक भूमि का प्रबंधन करता है। यह क्षेत्रफल टेक्सास और कैलिफोर्निया के कुल क्षेत्रफल से भी अधिक है। इसके अलावा विभाग के अधिकार क्षेत्र में भूमिगत खनिजों का विशाल भंडार भी आता है। इस वजह से यह एजेंसी दशकों से चल रही उस तीखी बहस के केंद्र में है कि क्या सरकार के नियंत्रण में बहुत अधिक भूमि है।
अधिकांश सार्वजनिक भूमि अमेरिका के पश्चिमी राज्यों में है। इनमें से कुछ राज्यों में ज्यादातर भूमि संघीय सरकार के नियंत्रण में है। इससे एक ओर इन जमीनों का संभावित दोहन रुकता है वहीं दूसरी ओर विकास की संभावनाएं भी प्रभावित होती हैं। उदाहरण के लिए नेवादा की लगभग 80 प्रतिशत भूमि संघीय सरकार के नियंत्रण में है।
आंतरिक मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि जमीन बेचने से मिलने वाली रकम का एक हिस्सा खरीदार को वापस दे दिया जाएगा ताकि उसका इस्तेमाल कहीं और संरक्षण कार्यों के लिए किया जा सके। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि आंतरिक मंत्री डग बर्गम कांग्रेस के सहयोग के बिना प्रशासन के इन लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे या नहीं।क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया फोटो क्रेडिट : Wikimedia common