मुंबई, महाराष्ट्र सरकार मराठाओं के लिये नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण को रद्द करने के पांच मई के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अगले सप्ताह समीक्षा याचिका दाखिल करेगी। एक वरिष्ठ मंत्री ने यहां यह जानकारी दी।
बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने वाले भाजपा सांसद संभाजीराजे छत्रपति ने कहा कि आरक्षण के लिये जारी आंदोलन को वापस नहीं लिया जाएगा।
दो घंटे चली बैठक के बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चव्हाण ने पत्रकारों से बात करते हुए राज्यसभा सदस्य छत्रपति से आंदोलन वापस लेने की अपील की। चव्हाण ने कहा कि राज्य सरकार आठ दिन के अंदर उच्चतम न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर करेगी। छत्रपति ने बुधवार को कोल्हापुर से आंदोलन शुरू किया था।
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