सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कैब रेंटल व्यवसाय को शुरू करने और चलाने में आसानी लाने, किराये के विकल्पों का विस्तार करने और यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सुधारों का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्तावित ढांचे में सरल प्रक्रियाओं के साथ-साथ बेहतर ग्राहक सहायता (कस्टमर सपोर्ट) को शामिल किया गया है।इन प्रस्तावित सुधारों के तहत, ऑपरेटर ड्राइवर के साथ या ड्राइवर के बिना कैब उपलब्ध करा सकते हैं। बेड़े (फ्लीट) की न्यूनतम संख्या की शर्त को 50 से घटाकर 5 कर दिया जाएगा, जिसमें प्रत्येक परिचालन स्थल पर कम से कम दो कैब का होना जरूरी होगा।
पांच पर्यटन शहरों में शाखाएं खोलने की अनिवार्यता को भी हटा दिया जाएगा।मंत्रालय ने अलग-अलग मुख्य और शाखा लाइसेंसों के बजाय एक एकल इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस शुरू करने का प्रस्ताव दिया है, जो एक समान शुल्क पर पूरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मान्य होगा। परिचालन के स्वीकृत स्थानों में हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल शामिल हो सकते हैं।इस प्रस्तावित ढांचे में लाइसेंस जारी करने और नवीनीकृत (रिन्यू) करने के लिए 60 दिनों की समय-सीमा तय की गई है।
इसके अलावा, कैब या परिचालन स्थलों को जोड़ने या हटाने के लिए ‘डीम्ड-अप्रूवल’ (मान लिया गया अनुमोदन) का 30 दिनों वाला तंत्र भी प्रस्तावित किया गया है।इन सुधारों का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक ‘वाहन’ (VAHAN) रजिस्टर और स्वचालित डेटा रिट्रीवल (डेटा निकालने की प्रक्रिया) के माध्यम से कागजी कार्रवाई को कम करना और नियमों का पालन (अनुपालन) करना आसान बनाना है।प्रस्तावित सुरक्षा प्रावधानों के तहत, किराये की कैब में लोकेशन-ट्रैकिंग डिवाइस और फर्स्ट-एड किट (प्राथमिक चिकित्सा किट) का होना अनिवार्य होगा, जबकि बच्चों के लिए सुरक्षा प्रणाली (चाइल्ड रेस्ट्रेन्ट सिस्टम) वैकल्पिक रहेगी। ऑपरेटरों को एक वेबसाइट, 24 घंटे शिकायत निवारण सहायता, आपातकालीन मरम्मत और टोइंग सेवाएं भी उपलब्ध करानी होंगी।
इस प्रस्तावित ढांचे में ड्राइवरों के कल्याण और जवाबदेही से जुड़े प्रावधान भी शामिल हैं। ऑपरेटर द्वारा उपलब्ध कराए गए ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन कराना ज़रूरी होगा, और उन्हें ‘कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020’ के तहत कल्याणकारी सुविधाएं मिलेंगी। अगर किसी कैब या ऑपरेटर द्वारा दिए गए ड्राइवर से जुड़े कोई गंभीर अपराध होते हैं, तो ऑपरेटर के लाइसेंस की वैधता कम कर दी जाएगी।मंत्रालय ने एक ऐसी व्यवस्था का भी प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत ऑपरेटरों को अपना लाइसेंस सस्पेंड या रद्द होने से पहले, छोटी-मोटी कमियों को सुधारने का समय दिया जाएगा। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक सुनवाई (electronic hearings) वाली एक अपील व्यवस्था भी शुरू की जाएगी।
इन प्रस्तावित सुधारों का मकसद लोगों के जीवन को आसान बनाना है, जिसके लिए उन्हें किराए पर वाहन लेने के ज़्यादा विकल्प, सुरक्षा उपकरण और 24 घंटे शिकायत निवारण की सुविधा दी जाएगी। साथ ही, इनका उद्देश्य ‘ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस’ (कारोबार करने में आसानी) को बढ़ावा देना है—इसके लिए बाज़ार में प्रवेश की बाधाओं को कम किया जाएगा, लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाएगा, और छोटे व्यवसायों तथा रोज़गार के अवसरों को समर्थन दिया जाएगा।प्रस्तावित ढांचा किराएदारों, ऑपरेटरों, ड्राइवरों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन प्राधिकरणों को प्रभावित करेगा। इसके कार्यान्वयन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंसिंग और ‘वाहन’ (VAHAN) रिकॉर्ड का सहयोग लिया जाएगा।https://en.wikipedia.org/wiki/Taxis_of_India#/media/File:HYD_Radio_taxis.jpg