ब्रसेल्स, यूरोपीय संघ (ईयू) ने म्यांमा में पिछले साल लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट कर स्थापित की गई जुंटा (सैन्य) सरकार के शीर्ष अधिकारियों और उसका वित्त पोषण करने वाली सरकारी गैस कंपनी पर सोमवार को प्रतिबंध लगा दिया।
ईयू ने 22 लोगों की संपत्ति को जब्त करने और उन पर यात्रा प्रतिबंध लगाने के साथ ही सरकारी और निजी क्षेत्र की चार कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाया है।
ईयू ने जिन सरकारी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है, उनमें ‘म्यांमा ऑयल एंड गैस एंटरप्राइज़’ शामिल है।
म्यांमा और दुनियाभर के मानावधिकार संगठनों द्वारा चलाए गए एक व्यापक अभियान के बाद ‘म्यांमा ऑयल एंड गैस एंटरप्राइज़’ पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिन्होंने तर्क दिया था कि इस कदम से म्यांमा की सेना को प्राप्त हो रहे धन में कमी आएगी।
म्यांमा को मिलने वाली विदेशी मुद्रा में करीब 50 प्रतिशत हिस्सेदारी प्राकृतिक गैस से मिलने वाले राजस्व की है।
क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
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