नयी दिल्ली, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को कहा कि संसद की प्रवर समिति द्वारा डेटा सुरक्षा कानून से जुड़ी अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है और वह अंतिम रिपोर्ट के लेकर उत्साहित हूं ताकि इस कानून को जल्द ही संसद से मंजूरी मिल जाए।
डेटा सुरक्षा कानून लोगों की स्पष्ट मंजूरी के बिना उनकी निजी सूचना के इस्तेमाल पर रोक लगाता है। इसका लक्ष्य निजी सूचना की सुरक्षा करना, डेटा प्रोसेसर के दायित्वों, लोगों के अधिकारों को परिभाषित करना और उल्लंघनों के लिए दंड पर विचार करना है।
प्रसाद ने ट्विटर पर लिखा, “मेरी समझ के अनुसार संसद की प्रवर समिति द्वारा डेटा सुरक्षा कानून को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। मैं उनकी कड़ी मेहनता की सराहना करता हूं। मैं उनकी अंतिम रिपोर्ट को लेकर उत्साहित हूं ताकि संसद से जल्द डेटा सुरक्षा कानून को मंजूरी मिल जाए।”
भारत वैश्विक डिजिटल मंचों के लिए एक बड़ा बाजार है। सरकार द्वारा इस साल की शुरुआत में उद्घृत आंकड़े के अनुसार देश में व्हाट्सऐप के 53 करोड़, फेसबुक के 41 करोड़, इंस्टाग्राम के 21 करोड़ और ट्विटर के 1.75 करोड़ उपयोगकर्ता हैं।
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