भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2026 में दिल्ली के जंतर-मंतर और दिल्ली के बाहर की जगहों पर हुई हिंसा की घटनाओं के सभी पहलुओं की जांच के लिए एक उच्च-स्तरीय जांच समिति (HPEC) का गठन किया था। प्रभावित लोगों (जिनमें प्रभावित पुलिसकर्मी भी शामिल हैं) की सुविधा के लिए, HPEC ने एक पोर्टल http://hpec.nic.in लॉन्च किया है।HPEC, सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त 2026 के आदेश के पैराग्राफ 12 और 13, तथा 10 सितंबर 2026 के आदेश के पैराग्राफ 5(i) में बताए गए सभी मुद्दों की जांच करेगा।
इसमें पैलेट गन के इस्तेमाल, लक्षित हिंसा, महिला प्रदर्शनकारियों को परेशान करने, और दोनों पक्षों की ओर से हुई अत्यधिक हिंसा व संपत्ति के नुकसान से जुड़े मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी।इस पोर्टल को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि संवेदनशील गवाहों को उचित सुरक्षा मिल सके। साथ ही, अगर प्रभावित व्यक्ति चाहें, तो उनकी पहचान को गोपनीय और गुप्त रखा जा सकता है।
प्रभावित लोगों और अन्य संबंधित पक्षों से आग्रह है कि वे इस पोर्टल पर जाएं और लागू फॉर्मेट का उपयोग करके अपनी शिकायतें या बातें दर्ज करें।इसके अलावा, कोई भी व्यक्ति जो 18 अगस्त 2026 और 10 सितंबर 2026 के आदेशों के तहत HPEC को सौंपे गए मुद्दों से जुड़ी कोई जानकारी या सुझाव देना चाहता है, वह भी इसी पोर्टल के माध्यम से ऐसा कर सकता है।
जो लोग अपनी शिकायतें, अभ्यावेदन (representations) और अन्य संबंधित सामग्री व्यक्तिगत रूप से जमा करना चाहते हैं, वे सभी कार्य-दिवसों (working days) पर दोपहर 14:00 बजे से शाम 16:00 बजे के बीच, HPEC कार्यालय, शिक्षा सदन, 17, राउज़ एवेन्यू इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110002 में ऐसा कर सकते हैं। इन्हें उपर्युक्त पते पर डाक द्वारा या hpec2026.enquiry[at]nic[dot]in पर ईमेल के माध्यम से भी भेजा जा सकता है।https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Supreme_Court_of_India_01.jpg