केंद्रीय अल्पसंख्यक एवं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में एक संसदीय प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि 2001 की जनगणना के अनुसार 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के मुसलमानों में साक्षरता दर 59.1% थी, जबकि इसी आयु वर्ग के लिए अखिल भारतीय साक्षरता दर 64.8% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के मुसलमानों में साक्षरता दर 68.5% थी, जबकि अखिल भारतीय साक्षरता दर 73.0% थी।
इस प्रकार, 2001 की जनगणना की तुलना में 2011 की जनगणना में मुसलमानों में साक्षरता दर 9.4 प्रतिशत अंकों से बढ़ी है। वार्षिक रिपोर्ट, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), 2023-24 के अनुसार, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए मुसलमानों में साक्षरता दर 79.5% थी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, पारसी और सिखों के कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के निर्माण का कार्य सौंपा गया है।
मंत्रालय ने अल्पसंख्यक समुदायों के विकास के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है, जिसमें शैक्षिक सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचे के विकास, आर्थिक सशक्तिकरण, विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति और अल्पसंख्यक संस्थानों को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
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