पं. का प्रथम दीक्षांत समारोह दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थान, नई दिल्ली में 22.12.2023 को आयोजित किया गया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक मुख्य अतिथि थीं और विनीत सिंघल, निदेशक (एनआई) डीईपीडब्ल्यूडी कार्यक्रम के अध्यक्ष थे। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के गायन और दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई। इस अवसर पर बोलते हुए, भौमिक ने 2023 के स्नातकों को बधाई दी और पासिंग बैच में अधिकांश लड़कियों के स्नातकों की सफलता को देखकर खुशी और संतुष्टि व्यक्त की। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधान मंत्री का सपना है कि भारत को एक महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ाने के लिए लड़कियों को शिक्षित और सशक्त बनाया जाए। उन्होंने पूरे भारत से छात्रों की उपस्थिति को भी स्वीकार किया जो इस महान राष्ट्र की विविधता में एकता को दर्शाता है। उन्होंने आशा और इच्छा व्यक्त की कि छात्र निस्वार्थ और ईमानदार अभ्यास की शपथ पर कायम रहेंगे ताकि राष्ट्र समग्र रूप से मजबूत हो सके। उद्घाटन भाषण के दौरान पं. के निदेशक. दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक विकलांगता संस्थान ने संस्थान के लिए भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की। PC:https://twitter.com/pdunippd/status/1738209030345232720/photo/3

दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के पूर्व महानिदेशक (डीजी) पद्म भूषण डॉ. एनके गांगुली के साथ दिल्ली फार्मास्युटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी (डीपीएसआरयू) के छठे दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। फार्मास्यूटिकल्स और संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान में 605 डिग्रियां प्रदान की गईं। वीके सक्सेना ने कहा कि उन्हें खुशी है कि भारत का पहला और एकमात्र फार्मा विश्वविद्यालय, नई शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के कार्यान्वयन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। डीपीएसआरयू जैसे फार्मा विश्वविद्यालयों पर फार्मा उद्योग और सरकार के साथ साझेदारी में बुनियादी और साथ ही उच्च-स्तरीय अनुसंधान को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उपराज्यपाल ने कहा कि भारतीय फार्मा क्षेत्र, जो पहले से ही एक वैश्विक खिलाड़ी है, की प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका है, “उत्कृष्टता के बारे में सोचें, उत्कृष्टता को जिएं और पूर्णता के माध्यम से उत्कृष्टता को अपनाएं” यही मंत्र होना चाहिए। …

भारत सरकार ने पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में शहरी सेवाओं और पर्यटन सुविधाओं में सुधार के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण लेने के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। त्रिपुरा शहरी और पर्यटन विकास परियोजना के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने वालों में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग की संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी और एडीबी के भारत निवासी मिशन के प्रभारी अधिकारी निलय मिताश थे। , एडीबी के लिए। ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, मुखर्जी ने कहा कि परियोजना प्रमुख पर्यटन स्थलों को उन्नत करने के अलावा त्रिपुरा में मुख्य राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में नगरपालिका बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार करेगी। मिताश ने कहा, “यह परियोजना राजमार्गों के किनारे पर्यटन स्थलों को विकसित करके और बेहतर संसाधन जुटाने और ऋण पात्रता के माध्यम से शहरी प्रशासन और वित्तीय स्थिरता में सुधार करके राज्य को पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में समर्थन देगी।” उन्होंने आगे कहा, “एडीबी समर्थन जलवायु और आपदा लचीलापन, और पर्यटन और विपणन के लिए सामुदायिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी की पहचान सहित एकीकृत योजना के लिए यूएलबी की क्षमता को भी मजबूत करेगा।” यह परियोजना 42 किलोमीटर (किमी) नए ट्रांसमिशन और वितरण पाइप स्थापित करके शहरी जल आपूर्ति प्रणालियों को उन्नत करेगी,…

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक नया समन जारी किया है और उन्हें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा है। ईडी ने केजरीवाल को 3 जनवरी को उसके सामने पेश होने को कहा है. यह तीसरा समन है जो प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को जारी किया है. केजरीवाल ईडी के दूसरे समन में शामिल नहीं हुए थे और आरोप लगाया था कि यह राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के इशारे पर किया गया था। “आपके समन का समय बहुत कुछ चाहता है और मेरे विश्वास को मजबूत करता है कि मुझे भेजे जा रहे समन किसी उद्देश्य या तर्कसंगत मानदंड पर आधारित नहीं हैं, बल्कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के इशारे पर अनावश्यक विचारों के लिए हैं जो विरोध की आवाज को चुप कराना चाहते हैं। केंद्र में सत्ताधारी सरकार 2024 के आरंभ या मध्य में होने वाले संसदीय चुनावों से पहले अंतिम कुछ महीनों में सनसनीखेज खबरें बनाने की कोशिश कर रही है,” केजरीवाल ने ईडी को जवाब दिया था PC:https://en.wikipedia.org/wiki/Arvind_Kejriwal#/media/File:Arvind_Kejriwal_2022_Official_Portrail.jpg

केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। 22 दिसंबर को चंडीगढ़ में 368 करोड़ रुपये। इस मौके पर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित और केंद्रीय गृह सचिव समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। अमित शाह ने कहा कि आज 9 करोड़ रुपये की परियोजनाएं. 368 करोड़ रुपये की 3 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास। 32 करोड़ का शिलान्यास। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ आधुनिक कल्पना से बना एक संपूर्ण शहर है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के प्रयासों से कई शहर आगे बढ़ रहे हैं और चंडीगढ़ को इस प्रतिस्पर्धा में खुद को साबित करना होगा और पहला स्थान बरकरार रखने के लिए काफी मेहनत करनी होगी। अमित शाह ने कहा कि आज लगभग 400 करोड़ की लागत से कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं जो स्वच्छता, शिक्षा, सुरक्षा, आवासीय सुविधाओं और उच्च शिक्षा से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ की सुरक्षा के लिए कुछ वाहनों को भी हरी झंडी दिखाई गई है और आज 744 युवाओं को सहायक उप निरीक्षक और कांस्टेबल के रूप में नियुक्ति पत्र भी दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस ने बीट की अवधारणा को बहुत अच्छे तरीके से जमीनी स्तर पर सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है। उन्होंने कहा कि आज देश के कई राज्यों की पुलिस ने चंडीगढ़ पुलिस द्वारा अपनाए गए पैटर्न को काफी हद तक अपनाते हुए इस प्रणाली को स्वीकार कर लिया है। श्री शाह ने कहा कि पुलिस के सामने आने वाली विभिन्न प्रकार की चुनौतियों, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी से संबंधित,…

नयी दिल्ली, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि चक्रवात मिगजॉम से प्रभावित क्षेत्रों में साधारण बीमा कंपनियों द्वारा दावों के शीघ्र निपटान के लिए तमिलनाडु के चार जिलों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इससे पहले अत्यधिक बारिश और बाढ़ से प्रभावित चेन्नई में भी एक विशेष शिविर आयोजित किया गया था। चक्रवात के बाद चार जिलों- तिरुनेलवेली, थूथुकोडि, कन्याकुमारी और तेनकासी में भारी बारिश होने से इन क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। वित्त मंत्री ने कहा कि इन जिलों में पानी उतरने के बाद बाढ़ से हुए नुकसान के दावों का निपटान करने के लिए बीमा कंपनियों द्वारा विशेष शिविर लगाए जाएंगे।  भारतीय साधारण बीमा परिषद के तत्वावधान में 19 बीमा कंपनियों ने चक्रवात से संबंधित दावों के शीघ्र निपटान के लिए चेन्नई के अंबत्तूर औद्योगिक एस्टेट में 20-21 दिसंबर को एक विशेष शिविर का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि प्रभावित औद्योगिक इकाइयों के सर्वेक्षण के बाद मौके पर निपटान किया गया। राज्य के चार जिलों में 16-19 दिसंबर के दौरान 31 लोगों की जान चली गई है, जबकि कुल 73,574 हेक्टेयर कृषि फसल क्षेत्र और 35,796 हेक्टेयर बागवानी क्षेत्र प्रभावित हुआ है। बचाव अभियान के संबंध में उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए विभिन्न बलों द्वारा अब तक कुल 87…

नयी दिल्ली, दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने राज्यसभा सदस्य सिंह की जमानत याचिका खारिज की।  अदालत के विस्तृत आदेश की अभी प्रतीक्षा है।  इससे पहले बृहस्पतिवार को अदालत ने अपनी कार्यवाही स्थगित कर दी थी और कहा था कि वह सिंह की जमानत याचिका पर 22 दिसंबर को फैसला सुनाएगी।  सिंह की जमानत अर्जी पर बहस के दौरान उनके वकील ने कहा था कि सिंह को रिश्वत देने के बारे में आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा और अन्य गवाहों के बयानों में विरोधाभास हैं।  ईडी ने सिंह के आवेदन का विरोध करते हुए कहा था कि जांच अभी चल रही है और अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया गया तो वह जांच में बाधा डाल सकते हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।  धनशोधन रोकथाम एजेंसी ने सिंह को चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि सिंह ने अब वापस ली जा चुकी आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को आर्थिक लाभ हुआ। सिंह ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। क्रेडिट : प्रेस…

ग्रेटर नोएडा, विश्व चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड (आरएसपीबी) की सोनिया लाठेर और तमिलनाडु की एस कलैवानी ने महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन शुक्रवार को यहां जीत से शुरुआत की।  सोनिया ने 57 किग्रा के पहले दौर के मैच में मध्य प्रदेश की माही लामा के खिलाफ आक्रामक शुरुआत की और 5-0 से आसान जीत हासिल की। पिछले बार की रजत पदक विजेता कलैवानी ने 48 किग्रा भार वर्ग में केरल की मिलानो एमजे को आसानी से हराया। कलैवानी के आक्रामक रवैये के कारण रेफरी को तीसरे राउंड के बीच में ही मुकाबला रोकना पड़ा था। कलैवानी का अगला मुकाबला हरियाणा की गीतिका से होगा जिन्होंने तेलंगाना की मेराज बेगम को हराया। हरियाणा की ही रिंकू (52 किग्रा) और तन्नु (57 किग्रा) भी अगले दौर में पहुंच गई हैं। एशियाई युवा चैंपियनशिप 2021 की रजत पदक विजेता उत्तराखंड की निवेदिता कार्की (48 किग्रा) ने मेघालय की वेरोनिया सोहसांग पर आसान जीत दर्ज की।…

मुंबई, महाराष्ट्र के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने शुक्रवार को मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी मांगें बढ़ती जा रही हैं, पर महाराष्ट्र सरकार बेबस है। भुजबल ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में चुटकी लेते हुए कहा कि वह उन सभी बातों को वापस ले रहे हैं, जो उन्होंने पहले कहा था। भुजबल ने इसके पहले जरांगे की आलोचना की थी।  राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता ने कटाक्ष करते हुए कहा, ‘‘मैं भी जरांगे की सभी मांगों का समर्थन करता हूं। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लोग कौन हैं…वे छोटे और गरीब लोग हैं। भगवान भी जरांगे से डर गये हैं। जरांगे के सामने कानून-व्यवस्था क्या है? एक मंत्री को उनके बगल में लगातार तैनात रखना चाहिए।’’  उन्होंने कहा कि सरकार बेबस है। वरिष्ठ ओबीसी नेता और ‘महात्मा फुले समता परिषद’ के संस्थापक भुजबल ने लाभार्थियों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ पाने में सक्षम बनाने के लिए ऐतिहासिक रिकॉर्ड के आधार पर मराठों को कुनबी (ओबीसी) प्रमाण पत्र जारी करने के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के फैसले के विपरीत रुख अपनाया है।   उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब एक दिन पहले ही राज्य के तीन मंत्रियों ने जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव में जरांगे से मुलाकात की थी और उनसे उनकी मांगों पर सरकार की प्रतिक्रिया के लिए अधिक समय देने का आग्रह किया था। हालांकि, जरांगे अपनी 24 दिसंबर की समय सीमा पर अड़े रहे।  जरांगे ने कहा है कि यदि राज्य सरकार 24…