Category: दिल्ली एनसीआर

दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने राज्यसभा सांसद सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी। सिंह की जमानत याचिका पर बहस के दौरान, उनके वकील ने कहा था कि सिंह को रिश्वत देने के बारे में आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा और अन्य गवाहों के बयानों में विरोधाभास थे। ईडी ने सिंह के आवेदन का विरोध करते हुए कहा था कि जांच अभी भी चल रही है और अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया गया तो वह जांच में बाधा डाल सकते हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रोधी एजेंसी ने सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि सिंह ने अब समाप्त हो चुके 2021- के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2022 की उत्पाद शुल्क नीति, जिसने मौद्रिक कारणों से कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को लाभ पहुंचाया। PC:https://en.wikipedia.org/wiki/Sanjay_Singh_(AAP_politician)#/media/File:Sanjay_Singh_(cropped).jpg

दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का चरण 3 लागू किया गया है। 22 दिसंबर को एक प्रेस विज्ञप्ति में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा: “आज, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा प्रदान किए गए दैनिक एक्यूआई बुलेटिन के अनुसार, दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 409 दर्ज किया गया। आज सुबह से दिल्ली की समग्र वायु गुणवत्ता में अचानक गिरावट के मद्देनजर, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के संचालन के लिए उप-समिति की आज बैठक हुई। उप-समिति ने बैठक के दौरान क्षेत्र में समग्र वायु गुणवत्ता परिदृश्य के साथ-साथ मौसम संबंधी स्थितियों और आईएमडी/आईआईटीएम द्वारा उपलब्ध कराए गए वायु गुणवत्ता सूचकांक के पूर्वानुमानों की व्यापक समीक्षा करते हुए पाया कि सुबह से दिल्ली का समग्र AQI लगातार बढ़ रहा है। सुबह 10:05 बजे दिल्ली का औसत AQI 397,…

दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने रोहिणी कोर्ट भवन की “जर्जर स्थिति” पर नाराजगी व्यक्त की है और अधिकारियों से 30 दिसंबर तक परिसर के वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए एक मसौदा तैयार करने को कहा है। प्रधान सचिव (पीडब्ल्यूडी) को लिखे अपने नोट में, मंत्री ने कहा कि वहां मौजूद सुविधाओं के खराब प्रबंधन के बारे में न्यायाधीशों और वकीलों से कई शिकायतें मिलने के बाद उन्होंने 21 दिसंबर को रोहिणी अदालत परिसर का दौरा किया। उन्होंने नोट में कहा, ”मैं अदालत भवन की जर्जर हालत देखकर हैरान रह गई।” आतिशी ने कहा कि पूरी इमारत में दीवारों और छत से पानी रिसने के साथ रिसाव की बड़ी समस्या थी। “रिसाव के कारण, दीवारें नम और गंदी हो गई थीं और पेंट और सीमेंट उखड़ गए थे। फॉल्स सीलिंग भी खराब हालत में थी। कई पैनल गायब थे और तार ऊपर लटक रहे थे। अदालत कक्षों और वकीलों के कक्षों में उचित रखरखाव का अभाव था, ”नोट पढ़ें। मंत्री ने शौचालयों, विशेषकर महिलाओं के शौचालयों की अस्वच्छ स्थितियों पर भी प्रकाश डाला। “इमारत की साफ-सफाई भी एक बड़ा मुद्दा था… मैंने इमारत के बेसमेंट का दौरा किया, जो खराब स्थिति में था। बिजली की फिटिंग गायब थी। सीढ़ियाँ खराब रोशनी वाली और टूटी हुई थीं,…

विदेश मंत्रालय (एमईए) ने एक बयान में जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में भारत आएंगे। “रणनीतिक साझेदार के रूप में, भारत और फ्रांस कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर उच्च स्तर की समानता साझा करते हैं। इस वर्ष, हम भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। प्रधानमंत्री 14 जुलाई 2023 को पेरिस में आयोजित बैस्टिल डे परेड में सम्मानित अतिथि थे। राष्ट्रपति मैक्रोन ने 9-10 सितंबर 2023 को जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत का दौरा किया, ”एमईए ने कहा। मैक्रॉन ने एक्स पर लिखा: “आपके निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मेरे प्रिय मित्र @नरेंद्रमोदी। भारत, आपके गणतंत्र दिवस पर, मैं आपके साथ जश्न मनाने के लिए यहां रहूंगा!”…

दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के पूर्व महानिदेशक (डीजी) पद्म भूषण डॉ. एनके गांगुली के साथ दिल्ली फार्मास्युटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी (डीपीएसआरयू) के छठे दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। फार्मास्यूटिकल्स और संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान में 605 डिग्रियां प्रदान की गईं। वीके सक्सेना ने कहा कि उन्हें खुशी है कि भारत का पहला और एकमात्र फार्मा विश्वविद्यालय, नई शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के कार्यान्वयन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। डीपीएसआरयू जैसे फार्मा विश्वविद्यालयों पर फार्मा उद्योग और सरकार के साथ साझेदारी में बुनियादी और साथ ही उच्च-स्तरीय अनुसंधान को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उपराज्यपाल ने कहा कि भारतीय फार्मा क्षेत्र, जो पहले से ही एक वैश्विक खिलाड़ी है, की प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका है, “उत्कृष्टता के बारे में सोचें, उत्कृष्टता को जिएं और पूर्णता के माध्यम से उत्कृष्टता को अपनाएं” यही मंत्र होना चाहिए। …

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक नया समन जारी किया है और उन्हें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा है। ईडी ने केजरीवाल को 3 जनवरी को उसके सामने पेश होने को कहा है. यह तीसरा समन है जो प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को जारी किया है. केजरीवाल ईडी के दूसरे समन में शामिल नहीं हुए थे और आरोप लगाया था कि यह राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के इशारे पर किया गया था। “आपके समन का समय बहुत कुछ चाहता है और मेरे विश्वास को मजबूत करता है कि मुझे भेजे जा रहे समन किसी उद्देश्य या तर्कसंगत मानदंड पर आधारित नहीं हैं, बल्कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के इशारे पर अनावश्यक विचारों के लिए हैं जो विरोध की आवाज को चुप कराना चाहते हैं। केंद्र में सत्ताधारी सरकार 2024 के आरंभ या मध्य में होने वाले संसदीय चुनावों से पहले अंतिम कुछ महीनों में सनसनीखेज खबरें बनाने की कोशिश कर रही है,” केजरीवाल ने ईडी को जवाब दिया था PC:https://en.wikipedia.org/wiki/Arvind_Kejriwal#/media/File:Arvind_Kejriwal_2022_Official_Portrail.jpg

नयी दिल्ली, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि चक्रवात मिगजॉम से प्रभावित क्षेत्रों में साधारण बीमा कंपनियों द्वारा दावों के शीघ्र निपटान के लिए तमिलनाडु के चार जिलों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इससे पहले अत्यधिक बारिश और बाढ़ से प्रभावित चेन्नई में भी एक विशेष शिविर आयोजित किया गया था। चक्रवात के बाद चार जिलों- तिरुनेलवेली, थूथुकोडि, कन्याकुमारी और तेनकासी में भारी बारिश होने से इन क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। वित्त मंत्री ने कहा कि इन जिलों में पानी उतरने के बाद बाढ़ से हुए नुकसान के दावों का निपटान करने के लिए बीमा कंपनियों द्वारा विशेष शिविर लगाए जाएंगे।  भारतीय साधारण बीमा परिषद के तत्वावधान में 19 बीमा कंपनियों ने चक्रवात से संबंधित दावों के शीघ्र निपटान के लिए चेन्नई के अंबत्तूर औद्योगिक एस्टेट में 20-21 दिसंबर को एक विशेष शिविर का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि प्रभावित औद्योगिक इकाइयों के सर्वेक्षण के बाद मौके पर निपटान किया गया। राज्य के चार जिलों में 16-19 दिसंबर के दौरान 31 लोगों की जान चली गई है, जबकि कुल 73,574 हेक्टेयर कृषि फसल क्षेत्र और 35,796 हेक्टेयर बागवानी क्षेत्र प्रभावित हुआ है। बचाव अभियान के संबंध में उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए विभिन्न बलों द्वारा अब तक कुल 87…

नयी दिल्ली, दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने राज्यसभा सदस्य सिंह की जमानत याचिका खारिज की।  अदालत के विस्तृत आदेश की अभी प्रतीक्षा है।  इससे पहले बृहस्पतिवार को अदालत ने अपनी कार्यवाही स्थगित कर दी थी और कहा था कि वह सिंह की जमानत याचिका पर 22 दिसंबर को फैसला सुनाएगी।  सिंह की जमानत अर्जी पर बहस के दौरान उनके वकील ने कहा था कि सिंह को रिश्वत देने के बारे में आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा और अन्य गवाहों के बयानों में विरोधाभास हैं।  ईडी ने सिंह के आवेदन का विरोध करते हुए कहा था कि जांच अभी चल रही है और अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया गया तो वह जांच में बाधा डाल सकते हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।  धनशोधन रोकथाम एजेंसी ने सिंह को चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि सिंह ने अब वापस ली जा चुकी आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को आर्थिक लाभ हुआ। सिंह ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। क्रेडिट : प्रेस…

लखनऊ/ मुजफ्फरनगर (उप्र) , संसद के हालिया शीतकालीन सत्र में विपक्ष के 146 सांसदों को निलंबित करने के विरोध में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुजफ्फरनगर में काली पट्टी बांधकर मौन प्रदर्शन किया। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज करते हुए कांग्रेस ने अपनी ‘भारत जोड़ो यात्रा’ की तर्ज पर ‘उप्र जोड़ो यात्रा’ बुधवार को सहारनपुर जिले से शुरु की। यह यात्रा शुक्रवार को मुजफ्फरनगर पहुंची।   ‘उप्र जोड़ो यात्रा’ में शामिल कांग्रेस के अनुषांगिक संगठन ‘इंडियन ओवरसीज कांग्रेस’ उत्‍तर प्रदेश के अध्यक्ष कैप्‍टन बंशीधर मिश्र ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि ‘उप्र जोड़ो यात्रा’ में शामिल कार्यकर्ताओं ने केन्द्र सरकार द्वारा विपक्षी सांसदों को निलंबित कर देश की जनता की आवाज बंद करने के विरोध में काली पट्टी बांधकर मौन प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कांग्रेस कार्यकर्ता अपने हाथों में ‘संसद भवन में लोकतंत्र पर प्रहार’, ‘सांसदों का निलंबन वापस लो’, ‘मौन व्रत’, ‘संसद भवन में चला बुलडोजर’ जैसे नारे लिखी तख्तियां लहरा रहे थे। मुजफ्फरनगर से मिली खबर के अनुसार, इस मौके पर अपने संबोधन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि केंद्र और राज्य की भाजपा नीत सरकार किसानों और मजदूरों के हितों की रक्षा करने में विफल रही है।…

इस्लामाबाद, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को राहत प्रदान करते हुए पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने सरकारी गोपनीय दस्तावेज लीक मामले में शुक्रवार को उनके और उनके करीबी शाह महमूद कुरैशी को जमानत दे दी।  डॉन अखबार की खबर के अनुसार शीर्ष अदालत ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के इन नेताओं को 10-10 लाख रुपये का मुचलका बांड भी भरने का निर्देश दिया।  न्यायमूर्ति सरदार तारिक मसूद की अगुवाई वाली तीन न्यायाधीशों की एक पीठ ने पीटीआई की याचिकाओं पर यह आदेश जारी किया। न्यायमूर्ति अतहर मिनाल्लाह और न्यायमूर्ति सैयद मंसूर अली शाह पीठ में अन्य दो न्यायाधीश हैं। यह मामला इस आरोप पर आधारित है कि पिछले साल मार्च में पाकिस्तान दूतावास द्वारा भेजे गये राजनयिक दस्तावेज को खान (71) और कुरैशी (67) ने उचित ढंग से नहीं संभाला और उन्होंने देश की गोपनीयता कानूनों का उल्लंघन किया। हालांकि खान जेल में ही रहेंगे क्योंकि उन्हें तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी करार दिया गया है। संघीय जांच एजेंसी के आरोपपत्र में आरोप लगाया गया है कि खान ने यह दस्तावेज कभी लौटाया ही नहीं। पीटीआई पहले से कहती आयी है कि इस दस्तावेज में अमेरिका की ओर से खान को प्रधानमंत्री के पद से हटाने की धमकी दी गयी थी। पिछले सप्ताह अडियाला जेल में विशेष अदालत (सरकारी गोपनीयता अधिनियम) ने नये सिरे से मामले की सुनवाई शुरू की थी। उससे पहले खान और कुरैशी को 13 दिसंबर को इस मामले में दूसरी बार अभ्यारोपित किया गया था। कुरैशी भी जेल में हैं। खान और कुरैशी को पहली बार 23 अक्टूबर को अभ्यारोपित किया गया था। दोनों ने अपना गुनाह नहीं कबूला था। अडियाला जेल में सुनवाई चल रही थी और चार गवाह अपनी गवाही दे भी चुके थे। इसी बीच इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने जेल में सुनवाई संबंधी सरकार की अधिसूचना को ‘त्रुटिपूर्ण’ करार दिया और पूरी कार्यवाही खारिज कर दी।…