Category: दिल्ली एनसीआर

नयी दिल्ली, कृषि प्रौद्योगिकी से जुड़े स्टार्टअप फसल ने अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए निवेशकों से 100 करोड़ रुपये जुटाए हैं। फसल की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, कंपनी ने सीरीज-ए वित्त कोष चरण में 100 करोड़ रुपये जुटाए हैं।  बयान के अनुसार, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार विस्तार के लिए इस राशि का इस्तेमाल किया जाएगा।  फसल की स्थापना 2018 में की गई थी। यह खेती, फसल-विशिष्ट जानकारी प्रदान करने के लिए एआई (कृत्रिम मेधा), फसल विज्ञान और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) का इस्तेमाल करता है जिससे संसाधन अनुकूलन और उच्च कृषि उत्पादकता सुनिश्चित की जा सके। क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट…

नयी दिल्ली, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि संसद के हालिया शीतकालीन सत्र में विपक्ष के 146 सांसदों को निलंबित करके न सिर्फ उनका अपमान किया गया, बल्कि देश की 60 प्रतिशत जनता का मुंह बंद कर दिया गया।  उन्होंने सांसदों के निलंबन के खिलाफ जंतर-मंतर पर आयोजित विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन में यह भी कहा कि लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच है तथा भारतीय जनता पार्टी जितनी नफरत फैलाएगी, ‘इंडिया’ गठबंधन उतनी ही मोहब्बत, भाईचारा और एकता फैलाएगा।  राहुल गांधी ने कहा कि ‘इंडिया’ गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है।  उन्होंने कहा कि लोकसभा की दर्शक दीर्घा से सदन में दो युवकों का कूदना सुरक्षा में चूक जरूर है, लेकिन इसका कारण बेरोजगारी है।  राहुल गांधी का कहना था, ‘‘निलंबित सांसद सिर्फ व्यक्ति नहीं, बल्कि वे हिंदुस्तान की जनता की आवाज हैं। आपने (सरकार) सिर्फ (लगभग) 150…

दिल्ली की राजस्व मंत्री आतिशी ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली में संपत्तियों के लिए ‘कहीं भी पंजीकरण’ नीति पेश की है। इस नीति के तहत संपत्ति का पंजीकरण किसी भी उप-पंजीयक कार्यालय में किया जा सकता है।   उन्होंने कहा कि यह नीति लोगों को संपत्ति पंजीकरण के लिए लंबी कतारों से बचाएगी, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।     मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नीति को मंजूरी दे दी है और अधिसूचना के लिए फाइल उपराज्यपाल के पास भेज दी गई है।     दिन में जारी एक बयान के अनुसार, दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग ने ‘कहीं भी पंजीकरण’ नीति शुरू करने का निर्णय लिया है। नीति के मुताबिक, अपनी संपत्तियों का पंजीकरण कराने के इच्छुक लोग दिल्ली के किसी भी उप-पंजीयक कार्यालय में जा सकते हैं। इसमें कहा गया है कि संपत्ति पंजीकरण के लिए व्यक्तियों को किसी विशिष्ट उप-रजिस्ट्रार कार्यालय तक सीमित नहीं रखा जाएगा। PC:https://en.wikipedia.org/wiki/delhi_Development_Authority#/media/File:View_from_14th_Floor,_Vikas_Minar,_ITO.jpg

अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस (18 दिसंबर) मनाने के लिए, सचिव (सीपीवी और ओआईए) मुक्तेश परदेशी ने 21 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में प्रोजेक्ट प्रयास (युवा और कुशल पेशेवरों के लिए नियमित और सहायक प्रवासन को बढ़ावा देना) लॉन्च किया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम) विकास निधि सहायता प्राप्त इस परियोजना में राज्यों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन चक्र से संबंधित मामलों पर एमईए के साथ बढ़ी हुई भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय के लिए एक रोडमैप के विकास की परिकल्पना की गई है। यह परियोजना IOM इंडिया और भारतीय विश्व मामलों की परिषद (ICWA) के बीच एक संयुक्त सहयोग है। प्रोजेक्ट प्रयास न केवल सुरक्षित और व्यवस्थित प्रवासन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्राथमिकताओं के साथ संरेखित है, बल्कि व्यवस्थित, सुरक्षित, नियमित और जिम्मेदार प्रवासन और गतिशीलता की सुविधा के लिए सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी)…

दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जारी किए गए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन के पीछे एक राजनीतिक मकसद था और इसका उद्देश्य आम आदमी पार्टी (आप) की वृद्धि और बढ़ती लोकप्रियता को रोकना था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आतिशी ने आरोप लगाया, “ईडी पिछले दो साल से इस मामले की जांच कर रही है। भारत के इतिहास में किसी अन्य पॉलिसी की इतनी जांच नहीं हुई, जितनी इस पॉलिसी की केंद्रीय एजेंसी जांच कर रही है।” आतिशी ने दावा किया कि आप नेताओं से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी के बावजूद ईडी को गलत काम का कोई सबूत नहीं मिला। उन्होंने दावा किया कि दो साल की जांच के बाद भी सीबीआई या ईडी को गलत तरीके से अर्जित धन का एक पैसा भी नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया, “उन्होंने मनीष सिसौदिया (पूर्व डिप्टी सीएम) के आवास, कार्यालयों और अन्य स्थानों पर छापेमारी की, लेकिन कुछ नहीं मिला, फिर भी उन्होंने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वे अब अरविंद केजरीवाल को निशाना बना रहे हैं।” उन्होंने कहा, “वे (केंद्र)…

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार कुछ महीनों में अपनी व्हाट्सएप-आधारित बस टिकटिंग प्रणाली शुरू करेगी, इस परियोजना का परीक्षण एक पखवाड़े में शुरू होगा। उन्होंने कहा कि पाइपलाइन में एकल-यात्रा टिकट प्रणाली भी है जो उपयोगकर्ताओं को ऑटो, मेट्रो टिकट और बस टिकट बुक करने में सक्षम बनाएगी। इस पहल के लिए हमने पहले ही व्हाट्सएप के साथ गठजोड़ कर लिया है। इसमें कोई डिजिटल पैसा शामिल नहीं होगा। या तो आप एनसीएमसी कार्ड खरीदें या डिजिटल टिकट। इससे डिजिटल पैसे को भी भारी बढ़ावा मिलेगा,” एक प्रमुख भारतीय समाचार एजेंसी ने गहलोत के हवाले से कहा। गहलोत ने कहा कि व्हाट्सएप बस टिकटिंग प्रणाली दो महीने के भीतर शुरू की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, “हमारी योजना 15 जनवरी के आसपास ट्रायल रन शुरू करने की है और उसके बाद इसे पूरी तरह से लॉन्च करने में हमें एक या दो महीने लगेंगे।” व्हाट्सएप-आधारित बस टिकटिंग प्रणाली दिल्ली मेट्रो के लिए उपयोग की जाने वाली तर्ज पर ही काम करेगी। PC:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DTC_Bus_-_Green_Non_AC.jpg

डॉ. बी.आर. का 12वां दीक्षांत समारोह अम्बेडकर विश्वविद्यालय. 20 दिसंबर, 2023 को दिल्ली में आयोजित किया गया था। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने नीति आयोग की वीसी सुमन बेरी और दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी के साथ डॉ. बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली (एयूडी) के 12वें वार्षिक दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। स्नातक होने वाले छात्रों को बधाई देते हुए, दिल्ली एलजी ने उनसे ऐसे व्यक्ति के रूप में विकसित होने का आह्वान किया जो खुद को, अपने परिवार, समाज, राष्ट्र और दुनिया को सशक्त बना रहा है। वीके सक्सेना ने कहा कि उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि सीयूईटी के माध्यम से 2023-24…

दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने क्षेत्र के निवासियों से सीवर संबंधी कई शिकायतें मिलने के बाद नई दिल्ली के मॉडल टाउन निर्वाचन क्षेत्र के चंद्रावल गांव का निरीक्षण किया। आतिशी ने कहा कि निवासियों की कई शिकायतों के बावजूद दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की. उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को स्थिति से शीघ्र निपटने का सख्त आदेश दिया। सिर्फ संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। आतिशी ने कहा, ‘इसके साथ ही पूरे इलाके में ओवरफ्लो की समस्या को एक हफ्ते के अंदर हल करने, जरूरत के मुताबिक लाइनें बदलने और काम की रिपोर्ट मुझे सौंपने के निर्देश दिए गए हैं.’ अगर इसमें देरी हुई तो जिम्मेदार अधिकारी परिणाम भुगतने को तैयार हैं। जनता के प्रति इस लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

  दिल्ली के उपराज्यपाल (एल-जी) वीके सक्सेना ने कुतुबगढ़ गांव में घरेलू पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) सुविधा शुरू की। यह ग्रामीण दिल्ली में इस तरह का पहला इंस्टालेशन है। एक बयान में, राज निवास के अधिकारियों ने कहा कि इस कदम से दिल्ली में अब तक उपेक्षित गांवों के विकास को अभूतपूर्व गति मिलेगी। यह दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) का पहला उद्यम भी है, जो अब तक सीमित था। शहरी आवासीय कालोनियों का चयन करें। इससे दिल्ली के अन्य शहरीकृत गांवों में भी पीएनजी पाइपलाइनों और सेवाओं के विस्तार का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस अवसर पर बोलते हुए, सक्सेना ने घोषणा की कि राष्ट्रीय राजधानी के चार और गांवों – जौंती, निज़ामपुर, रावता और दौराला – को नए साल के उपहार के रूप में एक महीने के भीतर पीएनजी कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। एलजी ने कहा कि अगले तीन महीनों में सभी 29 गांव पूरी तरह से पीएनजी कनेक्शन से लैस हो जाएंगे। दिल्ली एलजी ने कहा, “केवल 5…

नयी दिल्ली, संसद ने बृहस्पतिवार को उस विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी जिसमें सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर दूरसंचार सेवाओं को अस्थायी रूप से नियंत्रित करने की अनुमति देने और उपग्रह स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए गैर-नीलामी मार्ग प्रदान करने जैसे प्रावधान हैं। दूरसंचार विधेयक, 2023 को राज्यसभा ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। लोकसभा ने बुधवार को संक्षिप्त चर्चा के बाद इसे पारित किया था। यह विधेयक सरकार को सार्वजनिक आपातकाल के मामले में या सार्वजनिक सुरक्षा के मद्देनजर दूरसंचार नेटवर्क को अपने कब्जे में लेने की भी अनुमति देता है। इसके अलावा, यह सार्वजनिक आपातकाल के मामले में, जनता के हित में एवं अपराध करने के लिए उकसावे को रोकने की खातिर संदेशों के प्रसारण को रोकने और उनके ‘इंटरसेप्टिंग’ का भी प्रावधान करता है।  विधेयक के अनुसार, केंद्र या राज्य सरकारों से मान्यता प्राप्त संवाददाताओं के प्रेस संदेशों को तब तक रोका या ‘इंटरसेप्ट’ नहीं किया जाएगा जब तक कि उनके प्रसारण पर लोक व्यवस्था को लेकर लागू नियमों के तहत प्रतिबंध नहीं हो। देश में 138 साल पुराने टेलीग्राफ अधिनियम को निरस्त कर नया कानून बनाने के लिए लाए गए दूरसंचार विधेयक, 2023 हुई चर्चा का जवाब देते हुए दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत का दूरसंचार क्षेत्र बहुत कठिनाई वाले दौर में था लेकिन पिछले साढ़े नौ वर्षों में इसे वहां से बाहर लाया गया है। उन्होंने कहा कि पहले इस क्षेत्र पर घोटालों की कालिख लगती थी लेकिन आज यह उदीयमान क्षेत्र बना है।  उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीतियों के कारण दुनिया में सबसे तेज गति से 5जी यहां लागू किया गया और इसके लिए जिन उपकरणों का इस्तेमाल किया गया वह भारत में बने हैं। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में कई सुधारों को जारी रखा गया है और इसके द्वारा इस क्षेत्र में एक व्यापक परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया है।इस विधेयक में उपभोक्ताओं और उनके हितों को ध्यान में रखकर प्रावधान किए गए हैं।वैष्णव ने कहा कि इस विधेयक को औपनिवेशिक काल के दो कानूनों को बदलने और ‘नए भारत’ की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया है।उन्होंने कहा,…