Category: देश

अमृतसर/होशियारपुर/हिसार, संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के बैनर तले किसानों ने कृषि क्षेत्र को विश्व व्यापार संगठन…

कोलकाता, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने सोमवार को कहा कि पश्चिम बंगाल के संदेशखालि में यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपी पार्टी नेता शाहजहां शेख को सात दिन में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। टीएमसी नेता का यह बयान कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किए जाने के तुरंत बाद आया है कि शाहजहां की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है।  घोष ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के बारे में अभिषेक बनर्जी की बात सही है। मामला अदालत के कानूनी पचड़े में फंसा हुआ था। विपक्ष इस मौके का फायदा उठाकर राजनीति कर रहा था। मामले को स्पष्ट करने और पुलिस को कार्रवाई की आज इजाजत देने के लिए उच्च न्यायालय को धन्यवाद। शाहजहां को सात दिनों के भीतर गिरफ्तार कर लिया जाएगा।’’  टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने रविवार को दावा किया था कि कानूनी उलझनों और पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी पर रोक के कारण शाहजहां को गिरफ्तार नहीं किया जा सका।  अदालत ने निर्देश दिया कि शाहजहां, प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, राज्य के गृह सचिव को महिलाओं के यौन उत्पीड़न और आदिवासियों की जमीन हड़पने के आरोपों पर स्वत: संज्ञान लेकर शुरू किये गए मामले में पक्षकार बनाया जाए।  कोलकाता से लगभग 100 किलोमीटर दूर, सुंदरबन की सीमा पर स्थित नदी तटीय संदेशखालि क्षेत्र में फरार शाहजहां और उसके समर्थकों के खिलाफ एक महीने से अधिक समय से विरोध प्रदर्शन किये जा रहे हैं।  गत पांच जनवरी को संदेशखालि में शेख के आवास पर छापेमारी के लिए गई ईडी टीम पर भीड़ द्वारा हमला किया गया था। शेख तब से फरार है। शाहजहां और उसके समर्थकों के खिलाफ जमीन पर कब्जा करने और यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर संदेशखालि में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। क्रेडिट…

चेन्नई, मद्रास उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के एक मामले में तमिलनाडु के ग्रामीण विकास मंत्री आई. पेरियासामी को आरोपमुक्त करने का भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम विशेष न्यायालय का आदेश सोमवार को रद्द कर दिया और मंत्री को मुकदमे का सामने करने का निर्देश दिया।  न्यायाधीश ने कहा कि यदि भ्रष्टाचार के मामलों का सामना करने वाले विधायक और मंत्री आपराधिक मुकदमों को जल्द से जल्द निपटाने लगें, तो आपराधिक न्याय की वैधता खत्म हो जाएगी और जनता का विश्वास डगमगा जाएगा।  न्यायाधीश ने कहा कि जनता को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इस राज्य में किसी नेता के खिलाफ मुकदमा आपराधिक न्याय प्रणाली का मजाक उड़ाने के अलावा और कुछ नहीं है।  न्यायाधीश ने कहा कि संविधान के तहत एक संवैधानिक अदालत यह सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्यबद्ध है कि ऐसी चीजें न हों। यह मामला 2006 से 2011 के बीच द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) की पिछली सरकार के दौरान तमिलनाडु आवासीय बोर्ड के तहत एक आवास के आवंटन को लेकर मंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित है।  न्यायमूर्ति एन. आनंद वेंकटेश ने कहा कि तमिलनाडु के निर्वाचित संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों से संबंधित आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए अतिरिक्त विशेष अदालत को 26 मार्च या उससे पहले – आज से एक महीने के अंदर सुनवाई फिर से शुरू करनी चाहिए।  न्यायाधीश ने कहा कि निचली अदालत जहां तक संभव हो, दिन-प्रतिदिन सुनवाई करेगी और 31…

नयी दिल्ली, सड़क सुरक्षा पर वैश्विक निकाय ‘इंटरनेशनल रोड फेडरेशन’ (आईआरएफ) दुनियाभर में सड़क निर्माण की…

बेंगलुरु, बेंगलुरु मेट्रो ने एक किसान को अनुचित कपड़े पहने होने के कारण उसे ट्रेन सेवाओं…

भारत के तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे और सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक…

भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘धर्म गार्जियन’ का…

भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने विनायक दामोदर सावरकर (जिन्हें वीर सावरकर के नाम से भी…

विदेश मंत्रालय ने उन खबरों का खंडन किया है, जिनमें भारतीयों द्वारा रूसी सेना से रिहाई…

इंफाल, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने रविवार को कहा कि राज्य में जातीय तनाव…