हैदराबाद, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को राज्य में ‘डिजिटल शासन’ को मजबूत करने के लिए एक समिति बनाने का निर्देश दिया। अधिकारियों के साथ बैठक में रेड्डी ने कहा कि अधिकारियों वाली इस समिति को 100 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी चाहिए।
एक विज्ञप्ति के अनुसार उन्होंने ‘डिजिटल शासन’ को लागू करने के बारे में जानकारी मांगी और अधिकारियों को इसके लिए योजनाएं बनाने और संबंधित कानून का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि प्रशासन को पूरी तरह से डिजिटलीकरण की ओर बढ़ना चाहिए। राज्य सरकार का मुख्य मकसद जनता को बेहतर सेवाएं देना और यह सुनिश्चित करना है कि डिजिटल शासन के जरिए कल्याणकारी योजनाएं सीधे लाभार्थियों तक पहुंचें।
मुख्यमंत्री ने संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की समस्याओं की समीक्षा की और उनसे जुड़े आंकड़ों के डिजिटलीकरण के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को समूचे आंकड़ों का डिजिटलीकरण सुनिश्चित करने और संविदा तथा आउटसोर्सिंग कर्मियों के वेतन का भुगतान हर महीने की पहली तारीख को करने के निर्देश दिए।
रेड्डी ने कहा कि सरकार द्वारा कोष जारी किए जाने के बाद भी संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को समय पर वेतन न देने वाली एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया फोटो क्रेडिट : Wikimedia common