प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पांचवां समन जारी किया है।
केजरीवाल को 2 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब तक, दिल्ली के मुख्यमंत्री 2023 में 18 जनवरी और 3 जनवरी और 2 नवंबर और 21 दिसंबर को ईडी के पिछले चार समन में शामिल नहीं हुए हैं।
आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा है कि उसकी कानूनी टीम नोटिस का अध्ययन कर रही है और कानून के मुताबिक फैसला लेगी।
2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति, जिस पर गुटबंदी को बढ़ावा देने और अधिकारियों को कथित तौर पर रिश्वत देने वाले कुछ शराब व्यापारियों के प्रति पक्षपात दिखाने का आरोप लगाया गया था, को AAP द्वारा लगातार खारिज किया गया है। नीति रद्द होने के बाद, दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच की सिफारिश की। इसके बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक मामला शुरू किया।