आप सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में नियुक्त किए गए लगभग 400 “विशेषज्ञों” की सेवाएं उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने समाप्त कर दी हैं।आवश्यक अनुमोदन के बिना और गैर-पारदर्शी तरीके से लिया गया यह निर्णय, सत्तारूढ़ दल और एलजी के बीच नए सिरे से तनाव पैदा कर सकता है। एलजी कार्यालय ने कहा कि नियुक्तियां कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य आरक्षण नीति का पालन करने में विफल रहीं। केजरीवाल सरकार ने इस घटनाक्रम पर तत्काल कोई बयान नहीं दिया.
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