कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया में सीनेट की एक समिति ने गूगल और फेसबुक पर समाचार देने के बदले भुगतान करने की अनुशंसा में कोई बदलाव नहीं किया जिसके बाद यहां की संसद इस मुद्दे पर चर्चा करेगी।
सीनेट की आर्थिक मामलों की विधायी समिति दिसंबर में विधेयक संसद में पेश किए जाने के बाद से इस पर गौर कर रही है।
सांसदों ने फेसबुक और गूगल के इस तर्क को खारिज कर दिया कि तथाकथित मीडिया समझौता कोड व्यावहारिक नहीं है। इस कोड के तहत डिजिटल कंपनियों को अपने मंच पर समाचार दिखाने के लिए संबंधित ऑस्ट्रेलियाई समाचार मीडिया को भुगतान करने के लिए समझौता करना होगा।
समिति की रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘समिति इस बात पर सहमत है कि जन सरोकार की पत्रकारिता महज उत्पाद उपभोक्ता से अधिक है जिसे नई प्रौद्योगिकी ने कमतर या बाधित किया है।’’
लेकिन साथ ही समिति का मानना है कि विधेयक में खतरा है और एक वर्ष बाद इसकी समीक्षा की जानी चाहिए।
क्रेडिट : पेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया