नयी दिल्ली, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने गुड़गांव की कई आवासीय परियोजनाओं में पर्यावरण संबंधी नियमों का उचित तरीके से अनुपालन नहीं होने पर असंतोष जाहिर करते हुए हरियाणा के मुख्य सचिव को अशोधित सीवेज के निपटान के लिए रणनीति बनाने का निर्देश दिया।
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कानून के नियम का पालन करने के लिए तथा पर्यावरण एवं लोक स्वास्थ्य की रक्षा हेतु नियमों के अनुपालन की सख्त व्यवस्था करनी होगी।
हरित पैनल ने कहा कि हाल के वर्षों में यह देखा गया है कि हरियाणा की आवासीय सोसाइटियों की परियोजनाओं में पर्यावरण नियमों का पालन नहीं करने तथा कब्जा प्रमाण पत्र देने की शर्तों का उल्लंघन करने के भी आरोप लगे हैं।
अधिकरण ने मामले पर सुनवाई की अगली तारीख 20 जनवरी 2021 तय करते हुए कहा कि मुख्य सचिव अनुपालन रिपोर्ट सुनवाई की तारीख से पहले ईमेल से जमा करा सकते हैं।
क्रेडिट : पेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया