तिरुचिरापल्ली (तमिलनाडु), केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार राजकोषीय घाटा कम करने के लिए प्रतिबद्ध है जैसा कि वार्षिक बजट में नजर आता है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि 2030 तक राष्ट्रीय ऋण को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 50 प्रतिशत तक सीमित रखा जाएगा।
राष्ट्रीय ऋण को लेकर जताई जा रही चिंताओं पर उन्होंने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के बाद से हर देश ऋण संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहा है।
सीतारमण ने यहां संवाददाताओं से कहा ‘‘हम वार्षिक बजट से जाहिर होने वाली अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप राजकोषीय घाटा घटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने खुले तौर पर अपना लक्ष्य बताया है कि 2030 तक राष्ट्रीय ऋण को जीडीपी के 50 प्रतिशत तक सीमित रखा जाएगा। हम केंद्र सरकार के ऋण को कम करने के लिए लगातार उपाय कर रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने ऋण प्रबंधन के प्रति भारत के अनुशासित दृष्टिकोण को स्वीकार किया है।’’
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