प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत गणराज्य की सरकार और संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन को अपनी मंजूरी दे दी है।
इस संधि से निवेशकों, विशेषकर बड़े निवेशकों के विश्वास में सुधार होने की उम्मीद है, जिसके परिणामस्वरूप विदेशी निवेश और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई) के अवसरों में वृद्धि होगी और इसका रोजगार सृजन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
इस मंजूरी से भारत में निवेश बढ़ने की उम्मीद है और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने, आयात पर निर्भरता कम करने, निर्यात बढ़ाने आदि के जरिए आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में मदद मिलने की संभावना है।
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