प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2025-26 (01.10.2025 से 31.03.2026 तक) के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (पीएंडके) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरें तय करने के उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। रबी सीजन 2025-26 के लिए अनुमानित बजटीय आवश्यकता लगभग 37,952.29 करोड़ रुपये होगी। यह लगभग 1,00,000 करोड़ रुपये है। यह खरीफ सीजन 2025 के लिए बजटीय आवश्यकता से 736 करोड़ रुपये अधिक है।
डाई अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) और एनपीकेएस (नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर) ग्रेड सहित पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी रबी 2025-26 के लिए अनुमोदित दरों (01.10.2025 से 31.03.2026 तक लागू) के आधार पर प्रदान की जाएगी ताकि किसानों को सस्ती कीमतों पर इन उर्वरकों की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
इसके लाभों में किसानों को रियायती, किफायती और उचित मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है, साथ ही उर्वरकों और कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में हालिया रुझानों के मद्देनजर P&K उर्वरकों पर सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाना भी शामिल है।
सरकार उर्वरक निर्माताओं/आयातकों के माध्यम से किसानों को DAP सहित P&K उर्वरकों के 28 ग्रेड रियायती मूल्य पर उपलब्ध करा रही है। P&K उर्वरकों पर सब्सिडी 01.04.2010 से NBS योजना द्वारा शासित है। अपने किसान हितैषी दृष्टिकोण के अनुरूप, सरकार किसानों को किफायती मूल्य पर P&K उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूरिया, डीएपी, एमओपी और सल्फर जैसे उर्वरकों और आदानों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हालिया रुझानों को देखते हुए, सरकार ने रबी 2025-26 के लिए डीएपी और एनपीकेएस ग्रेड सहित फॉस्फेटिक और पोटाशिक (पीएंडके) उर्वरकों पर 01.10.2025 से 31.03.2026 तक प्रभावी एनबीएस दरों को मंजूरी देने का निर्णय लिया है। उर्वरक कंपनियों को अनुमोदित और अधिसूचित दरों के अनुसार सब्सिडी प्रदान की जाएगी ताकि किसानों को किफायती कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध कराए जा सकें।https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Farmers_Fertiliser_Cooperative#/media/File:Iffco_farmer.jpg