केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत “राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना” शुरू की है।
उसने योजना के लिए 5000 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं. राज्यों को परिव्यय में 25% (हिमालयी और उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए 110%) योगदान करना होगा। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने 13 जून, 2023 को नई दिल्ली में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस योजना की घोषणा की थी।
सरकार ने भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली को मजबूत करके इसे आपदा प्रतिरोधी बनाने के लिए आपदाओं के दौरान ‘शून्य मृत्यु’ और संपत्ति का न्यूनतम नुकसान सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। योजना का उद्देश्य राज्यों में अग्निशमन सेवाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण करना है ताकि एनडीआरएफ की तैयारियों और क्षमता-निर्माण घटक के माध्यम से राज्य स्तर पर अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने की गतिविधियाँ सुनिश्चित की जा सकें।
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