चंडीगढ, पंजाब में औद्योगिक गतिविधियों को और प्रोत्साहन देने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सोमवार को कुछ निश्चत श्रेणी के उद्योगों के लिए भू-इस्तेमाल में बदलाव (सीएलयू) की मंजूरी दे दी।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मास्टर प्लान के कृषि क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति की नीति के तहत यह सीएलयू हरित या प्रदूषण रहित उद्योगों तथा ऑरेंज श्रेणी के उद्योगों के लिए लाल लकीर या निकट की आबादी से क्रमश: 100 और 250 मीटर की दूरी पर न्यूनतम 6 करम (30 से 33 फुट) अप्रोच सड़क पर लागू होगा।
‘लाल लकीर’ से तात्पर्य ऐसी जमीन से है जो गांव की आबादी का हिस्सा है और जिसका इस्तेमाल सिर्फ गैर-कृषि उद्देश्य से होता है।
क्रेडिट : पेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
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