एलुरु, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को वादा किया कि तेदेपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार पिछड़े वर्गों को अपमान से बचाने के लिए एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की तर्ज पर पिछड़ा वर्ग (बीसी) संरक्षण अधिनियम लागू करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भेदभाव अब भी मौजूद है और बीसी संरक्षण अधिनियम जैसे कानून की आवश्यकता है। नायडू ने एलुरु जिले के वडलमनु में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा ‘‘भेदभाव है। इसीलिए एससी/एसटी अत्याचार अधिनियम है और आने वाले दिनों में पिछड़े वर्गों को अपमान से बचाने के लिए यह सरकार बीसी संरक्षण अधिनियम लाने की जिम्मेदारी लेगी।’’
मुख्यमंत्री के मुताबिक तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के सत्ता में आने तक पिछड़े वर्गों के लिए कोई न्याय नहीं था। उन्होंने कहा कि तेदेपा ही एकमात्र पार्टी है जो पिछड़े वर्गों के साथ न्याय कर रही है। नायडू ने पिछड़ी जातियों को तेदेपा का आधार बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार इन समुदायों को अन्य समुदायों के उन्नयन का प्रयास करेगी। इस बीच तेदेपा प्रमुख ने कहा कि सोशल मीडिया अपराधियों की शरणस्थली बन गयी है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई सोशल मीडिया की आड़ में चरित्र हनन में संलिप्त होगा तो वह उसका ‘‘आखिरी दिन’’ होगा।
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