भारत सरकार कोविड महामारी को देखते हुए प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को 1500 रुपये की सहायता देगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कहा कि ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों द्वारा मौजूदा स्थिति के आलोक में सरकारी मदद और समर्थन की मांग करते हुए परेशान कॉल और ईमेल किए गए हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ट्रांसजेंडर कल्याण के लिए नोडल मंत्रालय होने के नाते, प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तत्काल सहायता के रूप में 1500 रुपये का निर्वाह भत्ता प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह वित्तीय सहायता ट्रांसजेंडर समुदाय को उनकी दिन-प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) को इस कदम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कहा गया है।
ट्रांसजेंडर व्यक्ति की ओर से कोई भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति या सीबीओ बुनियादी विवरण, आधार और बैंक खाता संख्या प्रदान करने के बाद वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकता है, जो मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
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