मुंबई, महाराष्ट्र के मंत्री अशोक चव्हाण ने मंगलवार को कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य के किसी भी भाजपा सांसद ने मराठा आरक्षण के मुद्दे पर उस समय कुछ नहीं बोला जब लोकसभा में राज्यों की अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्तियों को बहाल करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पर बहस हुई।
मराठा आरक्षण पर राज्य कैबिनेट की उप-समिति के प्रमुख चव्हाण ने यहां संवाददाताओं से कहा कि शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा में ढील देने का एक अवसर केंद्र ने गंवा दिया है।
कांग्रेस मंत्री की टिप्पणी लोकसभा द्वारा ‘संविधान (127 वां संशोधन) विधेयक, 2021’ पारित करने के बाद आई, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति को बहाल करने की बात कही गई है, जिसमें राजग सरकार को कानून के पक्ष में विपक्षी दलों का समर्थन मिल रहा है।
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