जयपुर, राजस्थान के प्रत्येक जिले के लिए मुख्यमंत्री नवाचार निधि बनेगी जिसके तहत स्थानीय जरूरतों के हिसाब से जनोपयोगी परिसंपत्तियों के सृजन से संबंधित कार्य स्वीकृत किए जाएंगे।
एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के प्रत्येक जिले की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास के लिए ‘मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना’ को मंजूरी दी है। राज्य वित्त पोषित इस योजना में प्रत्येक जिले को एक-एक करोड़ रुपए प्रतिवर्ष आवंटित किए जाएंगे।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य जिला कलक्टर द्वारा अनुभव की गई जिले की स्थानीय आवश्यकता तथा जन आकांक्षाओं के अनुरूप उनके नवाचारों का समावेश करते हुए जनोपयोगी परिसंपत्तियों के सृजन से संबंधित कार्य स्वीकृत कर रोजगार के अवसर सृजित करना है।
गौरतलब है कि गहलोत ने राज्य बजट में इस योजना की घोषणा की थी। इस योजना में ऐसी गतिविधियों एवं कार्यों का क्रियान्वयन किया जाएगा जिनके लिए कि पूर्व में संचालित राजकीय योजनाओं में प्रावधान उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण विकास विभाग राज्य स्तर पर इस योजना का नोडल विभाग होगा तथा जिला स्तर पर जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) कार्यों की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेन्सी होगी।
इस योजना में उपलब्ध राशि के लिए कार्यों की स्वीकृति जिला कलक्टर द्वारा दी जाएगी।
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