जयपुर, राजस्थान सरकार ने आठ नये जिलों में जिला परिषद के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही 12 अन्य जिलों में जिला परिषदों का पुनर्गठन भी होगा। एक आधिकारिक बयान में शुक्रवार को यह जानकारी दी गई। बयान के मुताबिक “मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार नये जिलों में प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के लिए सभी आवश्यक संसाधन एवं अन्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने नयी जिला परिषदों के गठन एवं प्रभावित जिला परिषदों के पुर्नगठन से संबंधित कार्यवाही के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।”
बयान के अनुसार राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के तहत संबंधित जिलों (8 नये जिले और 12 प्रभावित जिले) के जिलाधिकारी पंचायत समितियों व ग्राम पंचायतों के आधार पर जिला परिषद के गठन एवं पुनर्गठन का प्रस्ताव तैयार करेंगे।
बयान में कहा गया है कि जिलाधिकारी इन प्रस्तावों को सार्वजनिक मंच पर डालकर एक माह में आपत्तियां आमंत्रित करेंगे जिनके निस्तारण के बाद प्रस्तावों को राज्य सरकार के पास भेज दिया जाएगा। इसमें कहा गया है कि प्रस्तावों के परीक्षण एवं अनुमोदन के बाद नवगठित/पुनर्गठित जिला परिषदों पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों के गठन की अधिसूचना जारी की जाएगी।
राजस्थान की पिछली गहलोत सरकार ने 17 नये जिले और तीन नये संभाग बनाने की अधिसूचना जारी की थी। उसने तीन और नये जिलों के गठन की घोषणा की थी लेकिन इसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई थी।
दिसंबर 2024 में मौजूदा सरकार ने पिछली सरकार द्वारा गठित नौ जिलों और तीन नये संभागों को खत्म करने का फैसला किया था। हालांकि आठ नये जिलों को बरकरार रखा गया है।
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