सरकारी स्कूल के शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजने और भविष्य में शिक्षकों को विदेशी प्रशिक्षण प्राप्त करने पर रोक लगाने की शर्तों के साथ एलजी की मंजूरी के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना के कार्यालय को नोटिस जारी किया है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने दिल्ली सरकार की याचिका पर एलजी के कार्यालय से जवाब मांगा।
दिल्ली सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता शादान फरासत ने पीठ से कहा कि यह स्पष्ट है कि उपराज्यपाल इस संबंध में स्वतंत्र फैसला नहीं ले सकते और वह यह नहीं कह सकते कि भविष्य में फिनलैंड का ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं होगा।
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