सिडनीm चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन के शेनझेन में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलन से इतर मुलाकात करने वाले हैं। दुनिया की तीन प्रमुख शक्तियों के नेताओं के बीच वैश्विक मुद्दों पर सीधे बातचीत का यह दुर्लभ अवसर है। इस बैठक की तुलना 1945 में हुए याल्टा सम्मेलन से की जा रही है जब अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया को प्रभाव क्षेत्रों में बांटने पर चर्चा की थी।
इस साल मई में शी ने बीजिंग में ट्रंप और पुतिन की मेजबानी की थी। इसके बाद ट्रंप ने सितंबर में वाशिंगटन में शी की मेजबानी की और पिछले साल अलास्का में पुतिन से मुलाकात की थी।
इन घटनाक्रमों से संकेत मिलता है कि शीत युद्ध के बाद वैश्विक संस्थाओं और बहुपक्षीय विचार-विमर्श पर दिए जाने वाले जोर की जगह अब महाशक्तियों के बीच व्यक्तिगत और सीधे संवाद की व्यवस्था ले रही है।
यह एक नया वैश्विक चलन बन सकता है जिसमें चीन रूस और अमेरिका दुनिया के मामलों को प्रभावित करने वाली अनौपचारिक समिति की तरह काम करेंगे जबकि यूरोप और अन्य मध्यम शक्तियां हाशिये पर जा सकती हैं।
चीन रूस और अमेरिका भले ही रणनीतिक प्रतिस्पर्धी हैं लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति के संचालन को लेकर उनकी सोच में समानता बढ़ रही है। तीनों देश संस्थाओं और गठबंधनों के बजाय कुछ प्रमुख शक्तियों के बीच सीधे संवाद को प्राथमिकता देते दिखाई दे रहे हैं।
यह कोई औपचारिक गठबंधन नहीं है और न ही अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को नए सिरे से तैयार करने की कोई साझा योजना है। बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय मामलों के संचालन में महाशक्तियों की विशेष भूमिका की साझा सोच को दर्शाता है।
तीनों देश ऐसी विश्व व्यवस्था के पक्षधर नजर आते हैं जिसमें प्रमुख शक्तियों को विशेष अधिकार और फैसले लेने में प्राथमिकता मिले। युद्ध सुरक्षा या आर्थिक स्थिरता जैसे बड़े मुद्दों पर वे संस्थागत प्रक्रियाओं को दरकिनार कर सीधे उच्चस्तरीय बातचीत करने को तैयार हैं।
मसलन रूस और अमेरिका ने इस साल यूक्रेन युद्ध समाप्त करने की दिशा में अबू धाबी में तीसरे दौर की शांति वार्ता पूरी की। इसमें यूक्रेन शामिल था लेकिन यूरोपीय वार्ताकारों को जगह नहीं मिली।
ऐसी व्यवस्था में ताकत केवल नतीजे तय नहीं करती बल्कि यह भी निर्धारित करती है कि उन नतीजों पर चर्चा के लिए किसे बातचीत की मेज पर बुलाया जाएगा।
इस बदलते रुझान का सबसे स्पष्ट असर यूरोप पर पड़ रहा है।
पिछले सप्ताह अबू धाबी में हुई वार्ता के दौरान रूसी प्रतिनिधिमंडल ने स्पष्ट किया कि वह यूरोप के लिए शीत युद्ध के दौर के प्रभाव क्षेत्रों जैसी नई सुरक्षा व्यवस्था चाहता है। ट्रंप ने भी इसकी संभावना जताते हुए कहा था कि अमेरिका युद्ध समाप्त करने के लिए एक बड़े समझौते पर काम कर रहा है जिसमें ‘पूरा यूरोप’ शामिल होगा।
वार्ता के बाद अमेरिकी विशेष दूत जेरेड कुशनर ने कहा कि वाशिंगटन चाहता है कि यूरोप भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बने। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यूरोप की ओर से विश्वसनीय तरीके से बातचीत करने वाला प्रतिनिधि तलाशना रूस को यूरोप को शामिल करने के लिए मनाने से भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है।
इन टिप्पणियों से यूरोप में चिंता बढ़ी है और यह धारणा मजबूत हुई है कि वैश्विक राजनीति में यूरोप बंटा हुआ है और उसकी भूमिका लगातार सीमित होती जा रही है।
हालांकि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि शी ने शेनझेन में होने वाली त्रिपक्षीय बैठक में शामिल होने पर सहमति जताई है। अबू धाबी वार्ता से यूरोप को बाहर रखे जाने के बाद ट्रंप और पुतिन के साथ बैठक में शामिल होने का उनका फैसला इस बहिष्कार को वैधता देने जैसा हो सकता है भले ही यूक्रेन का मुद्दा इस बैठक के एजेंडे में न हो।
यह चीन के लिए असहज स्थिति है क्योंकि शी बार-बार बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की वकालत करते रहे हैं और कुछ बड़ी शक्तियों के प्रभुत्व वाली शीत युद्ध जैसी राजनीति की आलोचना करते रहे हैं। बीजिंग पहले भी यूक्रेन से जुड़ी बातचीत में यूरोप को शामिल करने की बात कह चुका है।
इसके बावजूद शी ने बैठक में शामिल होने का फैसला किया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने इस सम्मेलन को ‘ऐतिहासिक महत्व’ वाला बताया है। मंत्रालय के अनुसार तीनों नेता विश्व शांति की रक्षा और प्रमुख शक्तियों के बीच रणनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देने पर गहन विचार-विमर्श करेंगे।
इससे संकेत मिलता है कि चीन भी ऐसी कूटनीतिक व्यवस्था को स्वीकार कर रहा है जिसमें कुछ प्रमुख शक्तियां दूसरे देशों की भागीदारी के बिना महत्वपूर्ण फैसले कर सकती हैं।
यह यूरोप के लिए असहज स्थिति है। यूरोप दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक और तकनीकी केंद्रों में शामिल है लेकिन वह अपनी इस ताकत को वैश्विक मंच पर एकजुट रणनीतिक आवाज में बदलने के लिए संघर्ष कर रहा है।
शेनझेन बैठक का प्रतीकात्मक महत्व भी स्पष्ट है। तीन नेता उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे जिनका असर यूरोप के भविष्य पर पड़ेगा लेकिन यूरोप खुद इस बातचीत का हिस्सा नहीं होगा।
महाशक्तियों की कूटनीति की वापसी का यह मतलब नहीं है कि मध्यम शक्तियां अप्रासंगिक हो गई हैं। यूरोपीय देशों कनाडा ऑस्ट्रेलिया जापान दक्षिण कोरिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रमुख देशों के पास भले ही अंतरराष्ट्रीय शक्ति संतुलन बदलने लायक सैन्य क्षमता या भू-राजनीतिक प्रभाव न हो लेकिन उनके पास संस्थाएं नेटवर्क और गठबंधन मौजूद हैं।
वे अंतरराष्ट्रीय नियमों को आकार देने संस्थाओं को बनाए रखने और बड़ी शक्तियों के प्रभाव को सीमित करने में सक्षम साझेदारियां विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की मध्यम शक्तियों के बीच करीबी सहयोग की अपील इसी सोच को दर्शाती है। उनका मानना है कि महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा में किसी एक पक्ष को चुनने के बजाय वास्तविकता को स्वीकार करते हुए ऐसे गठबंधन बनाने चाहिए जो अलग-अलग मुद्दों पर साझा हित रखने वाले देशों को एक साथ ला सकें।
जैसे-जैसे वैश्विक शक्ति कुछ नेताओं के हाथों में केंद्रित होगी मध्यम शक्तियों के बीच सहयोग की जरूरत भी बढ़ेगी। वे भले ही विश्व व्यवस्था की समग्र दिशा तय न कर सकें लेकिन उन नियमों मानकों और संस्थाओं को प्रभावित कर सकती हैं जिनके माध्यम से यह व्यवस्था संचालित होती है।
इसलिए शेनझेन बैठक से उठा बड़ा सवाल यह नहीं है कि कुछ प्रमुख शक्तियां दुनिया पर अपना असमान रूप से अधिक प्रभाव बनाए रखेंगी या नहीं। ऐसा जारी रहने की संभावना है। असली सवाल यह है कि बाकी दुनिया इस बदलती व्यवस्था का सामना किस तरह करेगी।
क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया फोटो क्रेडिट : Wikimedia common