नयी दिल्ली, सरकार ने बुधवार को कहा कि उसने विश्व बैंक के साथ 25 करोड़ डॉलर (करीब 1,855 करोड़ रुपये) का ऋण समझौता किया है और इस धन का इस्तेमाल देश में मौजूदा बांध ढांचे को सुरक्षित बनाने में किया जाएगा।
केंद्रीय जल आयोग के साथ 10 हिस्सेदार राज्यों के सरकारी प्रतिनिधि भी ऋण समझौते का हिस्सा हैं।
जल शक्ति मंत्रालय ने कहा कि समझौते के मौके पर 10 राज्यों – छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान और तमिलनाडु – और केंद्रीय जल आयोग ने भाग लिया।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि लंबी अवधि की यह 25 करोड़ डॉलर की परियोजना बांध सुरक्षा कार्यक्रम और भारत के विभिन्न राज्यों में मौजूदा बांधों की सुरक्षा एवं प्रदर्शन में सुधार के लिए है।
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