नयी दिल्ली, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक सांसद को निजी विधेयक का मसौदा तैयार करने में मदद करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के एक अधिकारी के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।
यह निजी विधयेक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार किये जा रहे एक विधयेक के विषय पर ही था।
आरबीआई अधिकारी की तरफ से दायर याचिका खारिज करते हुए न्यायाधीश रेखा पल्ली ने कहा कि याचिकाकर्ता ने बहुत जल्द न्यायालय का रुख किया है।
उन्होंने कहा कि जांच अभी शुरू हुई है और अदालत को आमतौर पर विभागीय कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि यह घोर विकृति या मनमानी का मामला न हो।
क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
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