आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार द्वारा दायर याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) को नोटिस जारी किया।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव (वित्त) को धनराशि जारी करने के लिए कहा, जिसे डीजेबी प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है।
पीठ ने कहा कि वह जल उपयोगिता से बकाया धनराशि के बारे में जानना चाहती है। सुनवाई की अगली तारीख 10 अप्रैल तय की गई है.
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