आम आदमी पार्टी ने BJP की दिल्ली सरकार पर दिल्ली हाई कोर्ट के हाल के आदेश का “क्रेडिट चुराने” का आरोप लगाया, जिसमें दिल्ली नगर निगम (MCD) द्वारा सील किए गए घरों को बिजली कनेक्शन देने का निर्देश दिया गया था।
AAP नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि 2007 से 2022 तक, जब BJP के पास MCD का कंट्रोल था, तब लगभग 1.5 लाख घर सील किए गए थे और बाद में लोगों को भारी रकम देने के लिए मजबूर किया गया था। पेनल्टी। बार-बार अपील करने के बावजूद, इन घरों को पानी और बिजली कनेक्शन जैसी बेसिक सुविधाएं नहीं दी गईं।
AAP के मुताबिक, जब वह MCD में सत्ता में आई, तो पार्टी ने पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को इन सील किए गए घरों में बिजली सप्लाई करने का निर्देश दिया।
पाठक ने कहा कि कई लोगों ने राहत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, और हाई कोर्ट ने अब उसी निर्देश को बरकरार रखा है — यह आदेश देते हुए कि ऐसी सभी सील की गई प्रॉपर्टीज़ को बिजली कनेक्शन दिए जाने चाहिए।AAP ने BJP पर आरोप लगाया कि वह अब हाई कोर्ट के दखल का “क्रेडिट लेने” की कोशिश कर रही है, जबकि उसने अपने 15 साल के शासन के दौरान कथित तौर पर MCD को “ज़बरदस्ती वसूली का अड्डा” बना दिया था।
दुर्गेश पाठक ने आगे मांग की कि BJP की लीडरशिप वाली दिल्ली सरकार “MCD द्वारा सील किए गए सभी घरों को फ्री करे” और इस मुद्दे पर जनता को गुमराह करना बंद करे। पार्टी ने प्रभावित परिवारों को राहत पक्का करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट को भी धन्यवाद दिया।Photo : Wikimedia