रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने 07 सितंबर, 2026 को रक्षा बलों के लिए लगभग 1,10,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले विभिन्न अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए ‘आवश्यकता की स्वीकृति’ (AoN) यानी सैद्धांतिक प्रशासनिक मंज़ूरी दी।
भारतीय सेना के लिए, केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर (CBRN) रेकी वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन (HMV), सेल्फ-प्रोपेल्ड मैकेनिकल माइन लेयर्स (MML), एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (ALH), ट्रॉवल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंज़ूरी दी गई।
मौजूदा कागज़ी पहचान पत्र/पास/परमिट की जगह इंटरऑपरेबल रेडियो फ़्रीक्वेंसी आइडेंटिफ़िकेशन (RFID) आधारित स्मार्ट कार्ड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा।मंजूर की गई कुल AoN (आवश्यकता की स्वीकृति) में से, लगभग 98% खरीद भारतीय उद्योगों से की जाएगी।https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Defence_(India)#/media/File:Ministry_of_Defence_India.svg