बोस्टन (अमेरिका), अमेरिका की एक संघीय अदालत के फैसले के बाद देश के राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन ने उस आदेश को निलंबित कर दिया है, जो सार्वजनिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले आव्रजकों की गिरफ्तारी और उनके निर्वासन पर केंद्रित था।
गृह सुरक्षा विभाग ने शनिवार को एक बयान में बताया कि इस महीने अदालत द्वारा पारित निर्णय का वह पालन करेगा, भले ही वह इससे ‘‘पूरी तरह से असहमत’’ है और इसके खिलाफ अपील कर रहा है।
टेक्सास मामला गृह सुरक्षा विभाग के प्रमुख अलेजांद्रो मेयरकास के एक ज्ञापन से संबंधित है, जो पिछले साल सितंबर में जारी किया गया था। इसमें आव्रजन एजेंसियों को उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा गया था, जो राष्ट्रीय एवं सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा हैं या जिन्होंने हाल ही में अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश किया हो।
दक्षिणी टेक्सास में अमेरिकी जिला न्यायाधीश ड्रू टिपटॅन ने 10 जून को गृह मंत्रालय के ज्ञापन को रद्द कर दिया था और टेक्सास और लुइसियाना के अधिकारियों के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिन्होंने तर्क दिया था कि बाइडन प्रशासन के पास ऐसा निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं है।
होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के बयान के अनुसार, आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन अधिकारी ‘‘ पेशेवर एवं जिम्मेदाराना तरीके से मामला-दर-मामला आधार पर, कानून प्रवर्तन अधिकारियों के रूप में उनके अनुभव से और देश को सबसे बड़े खतरों से बचाने के लिए उचित तरीके से निर्णय करेंगे।’’
आव्रजन मामलों से जुड़े अधिवक्ताओं एवं विशेषज्ञों ने हालांकि सोमवार को कहा कि बाइडन प्रशासन के इस आदेश को निलंबित करने से आव्रजक समुदाय में डर उत्पन्न होगा।
कॉर्नेल विश्वविद्यालय में आव्रजन कानून के प्रोफेसर स्टीव येल-लोहर ने कहा कि देश में अवैध रूप से रहने वाले कई लोग अब अपने घरों से इस चिंता के चलते बाहर निकलने से डरेंगे कि उन्हें कानून का पालन करने के बावजूद हिरासत में ले लिया जाएगा।
क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : Associated Press (AP)