रांची, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य में अवैध खनन पर हर हाल में रोक लगनी चाहिए ताकि राजस्व का नुकसान ना हो।
मुख्यमंत्री ने खनन एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा बैठक में उक्त निर्देश दिए।
समीक्षा बैठक में विभागीय सचिव पूजा सिंघल ने मुख्यमंत्री को इस बात से अवगत कराया कि अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्य बल का गठन किया गया है।
लेकिन मुख्यमंत्री ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि इतनी व्यवस्था के बावजूद आखिर कैसे राज्य में अवैध खनन का कारोबार बदस्तूर जारी है?
सचिव ने बैठक में बताया कि डीएमएफटी फंड के तहत पिछले 6 वर्षों में 7,693 करोड़ रुपए की राशि मिली है। इसमें से 3,120 करोड़ रुपए विभिन्न योजनाओं में खर्च किए जा चुके हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि कोविड-19 को देखते हुए डीएमएफटी फंड के तहत मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी राशि खर्च करने की अनुमति दे दी गई है जिसमें ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करना भी शामिल है।
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