2020 के दिल्ली दंगों के मामले में साजिशकर्ता के रूप में अभियुक्तों में से एक, उमर खालिद ने कुछ दिन पहले दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अपनी ज़मानत याचिका खारिज किए जाने के बाद अब ज़मानत के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में 2020 के दंगों के मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम और सात अन्य आरोपियों को ज़मानत देने से इनकार कर दिया है।खंडपीठ ने इस बात पर ज़ोर दिया कि नागरिकों को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने और सार्वजनिक समारोहों में भाषण देने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन ये स्वतंत्रताएँ पूर्ण नहीं हैं और उचित प्रतिबंधों के अधीन हैं।
न्यायमूर्ति चावला और न्यायमूर्ति कौर ने आगे स्पष्ट किया कि अन्य आरोपियों के साथ समानता का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि साज़िश में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका प्रकृति और सीमा में भिन्न थी।
न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि हिंसा में बदलने वाले विरोध प्रदर्शन अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति और संघ बनाने की स्वतंत्रता के दायरे से बाहर हैं, और इसलिए इन्हें राज्य के अधिकारियों द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए।https://en.wikipedia.org/wiki/2020_Delhi_riots#/media/File:North_East_Delhi_Riots_2020_(1).jpg