दिल्ली विकास मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी के गांवों में सड़कों और नालियों के लिए 245 करोड़ रुपये के 284 नए प्रस्ताव पारित किए, और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी की जांच के लिए एक टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए गोपाल राय ने कहा, “दिल्ली के सभी गांवों के विकास के लिए ग्रामीण विकास बोर्ड को ग्राम विकास बोर्ड में बदल दिया गया। शहरीकृत गांवों में काम नहीं कर सका ग्रामीण विकास बोर्ड ग्रामीण विकास बोर्ड शहरीकृत व अन्य गांवों में काम करता है. इसकी समीक्षा बैठक आज हुई. 194 गांवों में 564 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनकी लागत 759 करोड़ रुपये है। आज लगभग ₹250 करोड़ के नए सड़क-नाली विकास के प्रस्ताव आए।”
अब तक गांवों में लगभग ₹1000 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी दी जा चुकी है। लेकिन कई परियोजनाओं के काम में देरी देखी गई है, विभागों को टाइमलाइन के साथ योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. हम साप्ताहिक समीक्षा के लिए एक टास्क फोर्स बनाएंगे,” राय ने आगे कहा,
राय ने यह भी कहा कि इन परियोजनाओं को जमीन पर उतारने में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए सभी इंजीनियरों, विभागों और विधायकों के लिए शिविर का आयोजन किया गया है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का लक्ष्य दिल्ली के सभी गांवों में शत-प्रतिशत नालियों और सड़कों का निर्माण जल्द से जल्द पूरा करना है।
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