यह फैसला राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए किया गया है। यदि वर्तमान वायु प्रदूषण की स्थिति बिगड़ती है, तो दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए यातायात पर सम-विषम प्रणाली शुरू करने के लिए तैयार है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए राजधानी में कई पहल शुरू की हैं। ऑड-ईवन को अब ग्रेडेड एक्शन प्लान में शामिल किया गया है और प्रशासन हर कीमत पर इसका पालन करने को तैयार है।
केजरीवाल प्रशासन ने भी निवासियों से राजधानी की खराब वायु गुणवत्ता को नियंत्रित करने में मदद करने का आग्रह किया है। सरकार ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सार्वजनिक परिवहन पर यात्रियों को अनुमति देने का प्रस्ताव सौंपा है। सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए, किसी भी खड़े यात्री को सार्वजनिक परिवहन पर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।
दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण संकट को दूर करने के लिए, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों को कई निर्देश जारी किए।
30 नवंबर तक, आयोग ने पांच को छोड़कर, दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में सभी थर्मल पावर प्लांट बंद करने का फैसला किया है। उन्होंने महत्वपूर्ण सामानों के परिवहन के लिए वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाने का भी फैसला किया है। एनसीआर में हालांकि, अतिरिक्त आदेश जारी होने तक सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। सभी छात्र ऑनलाइन क्लास ले सकेंगे।
21 नवंबर तक सभी सरकारी और व्यावसायिक कार्यालयों को घर से काम करने के लिए कहा गया है।